सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, अपीलीय अदालतें बिना अपील के सजा नहीं बढ़ा सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अपीलीय अदालतें अपनी पहल पर किसी दोषी की सजा नहीं बढ़ा सकती हैं, यह निर्णय भारत में आपराधिक न्याय और सजा प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

मुख्य बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलीय अदालतें अपनी पहल पर किसी दोषी की सजा नहीं बढ़ा सकतीं।

- सज़ा बढ़ाने के लिए राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता की ओर से अपील की आवश्यकता होती है।

- यह फैसला तिहरे हत्याकांड से उपजा है, जहां एक उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर शेष जीवन के लिए कारावास में बदल दिया था।

- शीर्ष अदालत ने 'आजीवन कारावास' (छूट की संभावना के साथ) और 'शेष जीवन के लिए कारावास' (जल्दी रिहाई नहीं) के बीच अंतर स्पष्ट किया।

- इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग माना गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य या पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा की गई अपील के अभाव में कोई अपीलीय अदालत अपने आप किसी दोषी की सजा नहीं बढ़ा सकती है।

शीर्ष अदालत ने सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, जिसमें कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उनकी पत्नी और उनके सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मामले में सह-दोषी गोपी की सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर उसके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास कर दिया था।

आजीवन कारावास बनाम शेष जीवन को समझना

आजीवन कारावास एक दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए एक सजा को संदर्भित करता है, लेकिन अवधि को छूट के माध्यम से कम किया जा सकता है, जबकि "शेष जीवन" के लिए कारावास स्पष्ट रूप से किसी भी प्रारंभिक रिहाई या सजा में कमी को रोकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 433ए के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा वाले दोषी के मामले में, यह छूट 14 साल की जेल की अवधि के बाद ही की जा सकती है।

ट्रिपल-मर्डर केस पृष्ठभूमि

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अंबारासु, जो पूर्व कुलपति मलिक मोहम्मद के लिए ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, को धोखाधड़ी गतिविधि में पकड़े जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

बदला लेने की दृष्टि से, अंबरसु और उसका सहयोगी गोपी, मोहम्मद के चौकीदार ज्ञानप्रकाशम की हत्या करने के बाद उसके घर में घुस गए।

उन्होंने मोहम्मद की हत्या कर दी और उसकी पत्नी कथीजा बीबी के साथ उसकी कार में भाग गए।

दोनों बीबी को तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के ओंगूर गांव में ले गए और उस पर पेट्रोल और डीजल का मिश्रण डालकर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस को 14 नवंबर 2007 को उसका आंशिक रूप से जला हुआ शव मिला।

ट्रायल कोर्ट ने अंबारासु को मौत की सजा और गोपी को उम्रकैद की सजा दी थी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गोपी की सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर शेष जीवन के लिए कारावास में बदल दिया।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क और निर्देश

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय ने गोपी की सजा को बढ़ाने में अपने स्वत: संज्ञान (अपने स्वयं के) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल किया था, जबकि राज्य या पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

पीठ ने कहा, ''यह तय है कि राज्य या पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील के अभाव में, अपीलीय अदालत दोषी की सजा को अपने आप नहीं बढ़ा सकती है, ताकि दोषी को अपील दायर करने से पहले की स्थिति से भी बदतर स्थिति में छोड़ दिया जा सके।''

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश देकर गलती की है।

पीठ ने कहा, ''इसलिए हम निर्देश देते हैं कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी।''

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