इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गैरकानूनी हिरासत पर हर दिन मुआवजा देना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें गैरकानूनी हिरासत के मामलों में पीड़ितों को प्रतिदिन मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यह मुआवजा अफसरों की सैलरी से वसूला जाएगा, जो कि पुलिस प्रशासन में जवाबदेही और सुधार लाने में मदद करेगा।
सौजन्य से:- The CSR Journal
Allahabad High Court का बड़ा आदेश: गैरकानूनी हिरासत पर रोज देना होगा मुआवजा, अफसरों की सैलरी से होगी वसूली
Related Articles
Tasleema Akhter Condemns Violence Against Civilians in PoJK, Calls for Global Action on Rights Abuses
Human rights defender Tasleema Akhter has strongly denounced the alleged violence and excessive use of force by the Pakistan Army and security forces against...
लखनऊ में बच्चियों की गुमशुदगी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, DCP ईस्ट से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट
लखनऊ: नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट की फटकार, पुलिस कमिश्नर को कोर्ट का बुलावा
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ...
UP पुलिस सिस्टम पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘योग्यता नहीं, राजनीतिक वफादारी से मिलती है पोस्टिंग’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कई बार अधिकारियों...
Powered by Nyaya 247 News
इसका मतलब क्या है
अदालत का यह फैसला न केवल पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाने में मदद करेगा, बल्कि गैरकानूनी हिरासत के पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह निर्णय अधिकारियों को सोचने पर मजबूर करेगा कि वे कानून का पालन करें और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस प्रशासन में सुधार हो सकता है और न्यायपालिका की निगरानी में विश्वास बढ़ सकता है।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
तमिलनाडु सरकार ने आरटीआई छूट आदेश को निरस्त किया
संजिव चतुर्वेदी के मामलों में 17 न्यायाधीशों ने किया आत्म-निर्गमन, दो सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल
अपील कोर्ट ने पेंटागन की एंथ्रोपिक ब्लैकलिस्ट को मान्य किया
सुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के ध्वस्त करने में ढील
फ्रांस में नया पुलिस बल कानून विरोध में हजारों ने उठाए कदम
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा: विश्वविद्यालय के छात्रों को विरोध का अधिकार, मुस्कुराना अनुशासनहीनता नहीं
पर्यावरण सम्मेलन में सीजेआई ने कहा: अदालतों को संरक्षण‑विकास के संतुलन की चुनौती का सामना
UN प्रमुख ने सुरक्षा परिषद में ‘कानून‑उल्लंघन करने वाली’ शक्तियों की कड़ी आलोचना
ताज़ा ख़बरें
- अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटर्फेथ विवाह के बाद हिरासत में रखी महिला को रिहा किया, पिता को उसके साथ रहने पर ज़बरदस्ती करने का अधिकार नहीं
- नोएडा DM मेधा रूपम ने 5 लाख मुआवजा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में उलटा
- मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुप्पुर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी, पूजा को मौलिक अधिकार कहा
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सात राज्यों में निचली अदालतों के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल
- सुप्रीम कोर्ट के जज ने पुलिस के लाठीचार्ज पर की कड़ी फटकार, निष्पक्षता की अपील
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेतावनी दी, चाँद पर पहुँचा भारत फिर भी जाति‑भेद बना रहे जाल
- जेल लोक अदालत में दो मामलों की सुनवाई, एक पर रिहाई का आदेश
- इगलास में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर: अधिकारों और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई - Iglas News
