उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए आखिरी मौका दिया, जिसमें पंचायत आरक्षण पर विशेष आरक्षण की मांग की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध पर विचार किया है।

सौजन्य से:- Live Law
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पंचायत आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका दिया
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
27 जून 2026 10:13 AM IST
गुरुवार को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों के पद पर ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका दिया। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के तहत प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे...
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