रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 9.13 लाख प्री‑लिटिगेशन वादों का निपटारा, 367 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट

राष्ट्रीय लोक अदालत में 9.13 लाख मामलों का निष्पादन

367 करोड़ से अधिक की राशि का सेटलमेंट, 58 न्यायपीठों का गठन मामलों के निपटारे को

रांची, संवाददाता। डालसा के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका वर्चुअल उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने धनबाद से किया। रांची में प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अध्यक्षता में मंच से पीड़ितों और वादकारियों को मुआवजा राशि व सहायता चेक प्रदान किए गए। लोक अदालत में कुल 48,076 लंबित मामलों और 8,65,394 प्री-लिटिगेशन वादों का निपटारा करते हुए कुल 367,78,65,000 (तीन सौ सरसठ करोड़ अठहठ लाख पैसठ हजार रुपये) की राशि का सेटलमेंट किया गया। मामलों के निपटारे के लिए 58 न्यायपीठों (38 न्यायिक व 20 कार्यपालक) का गठन किया गया था। इस अवसर पर अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के साथ डालसा सचिव राकेश रौशन, जिला बार एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के सदस्य एसपी अग्रवाल, संजय कुमार विद्रोही, एलएडीसीएस के सदस्यगण, मध्यस्थ एवं अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, पीएलवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

मुख्य उपलब्धियां:

- तेजाब हमले के शिकार राहुल कुमार को झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 12 लाख का चेक सौंपा गया। वहीं हत्या से जुड़े एक मामले में सुशीला देवी को 5 लाख का मुआवजा दिया गया।

- 16 साल बाद जेल से छूटे मोगो कच्छप को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जॉब कार्ड, 2 लाख का बीमा, राशन व आयुष्मान कार्ड, अबुआ आवास की कार्रवाई के साथ 10 हजार का चेक दिया गया।

- एनआई एक्ट के तहत 96 लाख का विवादित मामला 54 लाख में सुलझाया गया। इसके अलावा, मोटर दुर्घटना दावे में 37.34 लाख और कॉमर्शियल निष्पादन में 6.86 लाख का चेक प्रदान किया गया।

- वैवाहिक विवाद (खुशबू साहू बनाम संजय कुमार) में मध्यस्थता के बाद पति-पत्नी साथ रहने को राजी हुए, जिन्हें अदालत परिसर में माला पहनाकर विदा किया गया।

Powered by Nyaya 247 News