सुलतानपुर लोकअदालत ने किसान की विधवा को 5.20 लाख रुपये का बीमा भुगतान आदेश दिया
स्थायी लोकअदालत ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस को निर्देश दिया कि वह रामदास के निधन के बाद उसकी विधवा सरोजा को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत 5.20 लाख रुपये का भुगतान करे। रामदास की 28 अगस्त 2019 को थाणे, महाराष्ट्र में हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और अदालत ने यह पुष्टि करने के बाद कंपनी को एक महीने के भीतर राशि देने का आदेश दिया।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Sultanpur
- Kasbasultanpur
- Sultanpur Lok Adalat Order | Farmer Insurance Scheme Compensation News
किसान की विधवा को बीमा कंपनी देगी 5.20 लाख रुपए:सुलतानपुर की स्थायी लोक अदालत का आदेश
- कॉपी लिंक
सुलतानपुर की स्थायी लोक अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह किसान की विधवा सरोजा को 5.20 लाख रुपये का भुगतान करे। यह राशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत दी जाएगी।
किसान रामदास की मौत 28 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र के ठाणे नारपोली में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। उनकी पत्नी सरोजा ने बीमा योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया था।
शुरुआत में स्थानीय लेखपाल ने रामदास को भूमिहीन बताकर रिपोर्ट लगा दी थी। हालांकि, रामदास के नाम खतौनी दर्ज थी और वे भूमिधरी किसान थे।
स्थायी लोक अदालत के प्रमुख राधेश्याम यादव और सदस्यों मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने सुनवाई के बाद सरोजा को आर्थिक सहायता के लिए पात्र माना। कंपनी को यह भुगतान एक महीने के अंदर करने का निर्देश दिया गया है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड‑बिहार के बंद सरकारी इकाइयों के कर्मचारियों को 1 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान का निर्देश दिया
एटा के उपनिरीक्षकों का पुन: तैनाती: 13 उपनिरीक्षकों का कार्यक्षेत्र बदला
सुप्रीम कोर्ट के बाद राहत, 9,217 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड‑1 का लाभ
सुप्रीम कोर्ट में तीन नई नियुक्तियों की सिफ़ारिश, कॉलेजियम ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के चीफ जस्टिस चुने
सुप्रीम कोर्ट में 37 जज, कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भेजने की सिफारिश
एससी कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सुझाया
सुप्रीम कोर्ट ने TMC प्रतीक विवाद पर चुनाव आयोग को 4 महीने में अंतिम फैसला देने को कहा
डेटा सुरक्षा हेतु नियमों का समन्वय, दोहराव को रोकना
ताज़ा ख़बरें
- गृह मंत्रालय ने 2026 में हा तिन्ह प्रांत के कानून कार्यान्वयन के लिए विशेष निरीक्षण दल की स्थापना का फैसला किया
- देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
- अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई
- परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल
- टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को
- सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की पाटन चुनाव याचिका को आंशिक मान्यता दी, हाईकोर्ट को प्रारम्भिक सुनवाई का निर्देश
