कानून
UPI लेनदेन पर शुल्क के फैसले में सरकार का दोहरा रुख
UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की बात पर चर्चा तेज़ है। जबकि एक साल पहले सरकार ने इसे गलत जानकारी बताया था, अब वही सरकार MDR के पक्ष में कदम बढ़ा रही है।

सौजन्य से:- facebook.com
UPI भुगतान पर चार्ज लगाने के फ़ैसले की चर्चा हो रही है. पर सवाल ये है कि एक साल पहले सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की बातों को गलत बता रही थी, वही सरकार अब UPI भुगतान में एमडीआर के पक्ष में...
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