होम›कानून›देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र लाएगा भारत का पहला भूमि टोकनाइजेशन कानून; एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी होगा
कानून
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र लाएगा भारत का पहला भूमि टोकनाइजेशन कानून; एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी होगा
राज्य सरकार ने भूमि टोकनाइजेशन के लिए विधेयक तैयार किया, जिससे भारत में इस प्रकार का पहला कानून बनने की संभावना है, और इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना समर्थन व्यक्त किया। साथ ही, बैंकिंग सेवाओं में बदलाव की योजना है, जिसमें एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सुविधा बढ़ेगी।

सौजन्य से:- facebook.com
NEWS 360
-लैंड टोकनाइजेशन पर बोले देवेंद्र फडणवीस,देश का पहला कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार
- बैंकिंग सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी,ATM से निकलेगा डेबिट कार्ड
#LandTokenization #LandTokenisation...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कानून
महाराष्ट्र सरकार लेगी भारत का पहला भूमि‑टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे निकलेगा डेबिट कार्ड

कानून
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में फडणवीस ने लैंड टोकनाइजेशन के लिए महाराष्ट्र का पहला कानून घोषित किया

कानून
महाराष्ट्र सरकार लाएगी भारत का पहला लैंड टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी करने की तैयारी

कानून
देवेंद्र फडणवीस ने कहा: महाराष्ट्र लाएगा देश का पहला भूमि टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी होंगे

कानून
भूमि, आवास और अचल संपत्ति कानून में बदलाव हेतु विस्तृत जन परामर्श का आग्रह

कानून
प्रधानमंत्री ने भूमि, आवास और अचल‑संपत्ति व्यापार कानूनों के मसौदे में व्यापक परामर्श व सख्त समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया

कानून
गाजियाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा

कानून
12 सितंबर को लोक अदालत: ट्रैफिक चालान माफ़ या कम जुर्माना पाने का अवसर
ताज़ा ख़बरें
- दतिया से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार‑रथ को ध्वजांकित कर रवाना
- सागर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सभी तहसील कोर्टों में विस्तृत विवाद समाधान
- जनजागरण के लिए जिला जज ने लोक अदालत का प्रचार वाहन रवाना किया
- सोनेभद्रा जेल में लोक अदालत बनाई, दो मामले सुलझे
- बलिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत ने तैयारियों पर विशेष बैठक की
- लातेहार में 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, त्वरित न्याय व मध्यस्थता अभियान पर फोकस
- लोक अदालत प्रचार वाहन से गांव-गांव पहुंचेगा
- संसद का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं: वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने का फैसला संसद पर

