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महाराष्ट्र सरकार लेगी भारत का पहला भूमि‑टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे निकलेगा डेबिट कार्ड
विकासवादी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में भूमि‑टोकनाइजेशन पर विधायी कदम जल्द आएँगे, जिससे देश में पहली बार ऐसा कानून लागू होगा। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी है, जहाँ एटीएम से ग्राहक सीधे डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

सौजन्य से:- facebook.com
NEWS 360
-लैंड टोकनाइजेशन पर बोले देवेंद्र फडणवीस,देश का पहला कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार
- बैंकिंग सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी,ATM से निकलेगा डेबिट कार्ड
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