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महाराष्ट्र सरकार लाएगी भारत का पहला लैंड टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी करने की तैयारी
डिवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लैंड टोकनाइजेशन पर देश का पहला विधेयक पेश करेगी। साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना है, जिसमें एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।

सौजन्य से:- facebook.com
NEWS 360
-लैंड टोकनाइजेशन पर बोले देवेंद्र फडणवीस,देश का पहला कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार
- बैंकिंग सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी,ATM से निकलेगा डेबिट कार्ड
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