लातेहार में 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, त्वरित न्याय व मध्यस्थता अभियान पर फोकस

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

लातेहार में 12 सितंबर को वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की। उन्होंने त्वरित न्याय उपलब्ध कराने और आपसी समझौते से मामलों का निपटारा करने पर जोर दिया।

लातेहार, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय लातेहार में आगामी 12 सितंबर को वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। वहीं, एक अक्टूबर से 30 दिसंबर तक 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता देश के लिए 3.0 अभियान चलाया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेष नाथ सिंह ने न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में चर्चा

बैठक में पीडीजे ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को आपसी समझौते एवं शमनीय योग्य मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस तामिला कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। पीडीजे ने बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, शमनीय आपराधिक मामले, वैवाहिक विवाद एवं राजस्व मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से त्वरित निष्पादन कराने पर जोर दिया। साथ ही अधिक मामलों के निपटारे के लिए प्री-कॉन्सिलिएशन सिटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सैयद सलीम फातमी, जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार मिश्रा, सुनील दत्ता द्विवेदी, दीपक कुमार, सीजेएम विक्रम आनंद सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी एवं डालसा सचिव शिवम चौरसिया उपस्थित थे।

मामलों का सूचीबद्धन

30 सितंबर तक मामलों का होगा सूचीबद्ध। मध्यस्थता देश के लिए 3.0 अभियान के तहत एक अगस्त से 30 सितंबर तक मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस दौरान वादकारियों को नोटिस देकर मध्यस्थता केंद्र में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद एक अक्टूबर से 30 दिसंबर तक विशेष मध्यस्थता अभियान चलेगा। पीडीजे ने कहा कि आपसी बातचीत और सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने से न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि समाज में आपसी सद्भाव भी मजबूत होगा।

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