विधायकों को चुनौती देने के बाद 13 जुलाई से बंगाल में गुंडादमन कानून

बंगाल: 13 जुलाई से लागू होगा गुंडादमन कानून, मुर्शिदाबाद से CM शुभेंदु का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद दौरे पर घोषणा की कि 13 जुलाई से पूरे बंगाल में गुंडादमन कानून लागू होगा, जिससे राज्य में कानून का राज स्थाप ...और पढ़ें

HighLights

- बंगाल में 13 जुलाई से गुंडादमन कानून होगा लागू

- मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखने का दिया संदेश

- फर्जी लाभार्थियों और अधिकारियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के अपने पहले दौरे में स्पष्ट किया कि राज्य में अब कानून का राज सर्वोपरि होगा। उन्होंने घोषणा की कि 13 जुलाई, सोमवार से पूरे बंगाल में गुंडादमन कानून लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस और ट्रेन जलाना, पुलिस पर हमला करना तथा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अपराध अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखने का दिया संदेश

बहरमपुर के रवीन्द्र सदन में प्रशासनिक बैठक से पहले रेजिनगर के टाकीपुर हाई मदरसा स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी दी।उन्होंने कहा कि प्रशासन या पुलिस के खिलाफ शिकायत हो तो सीधे उन्हें बताई जाए, लेकिन थाने के सामने खड़े होकर धमकी भरे बयान देना और भीड़ जुटाने की बातें करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति समेत विभिन्न योजनाओं की जांच में सैकड़ों फर्जी लाभार्थियों की पहचान हुई है।

बीडीओ की संलिप्तता पाई गई तो उसे जेल जाना होगा

आधार लिंक, केवाईसी और बैंक खातों के सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अगले दो महीने में सत्यापन पूरा होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच जारी है।

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यदि किसी बीडीओ की संलिप्तता पाई गई तो उसे जेल जाना होगा और यदि किसी बीएमओएच की भूमिका सामने आई तो उसकी नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और कानून से ऊपर कोई नहीं है।

नदी कटाव रोकने के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मुर्शिदाबाद और मालदा में नदी कटाव रोकने के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने तथा घुसपैठ रोकने के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है और कहा कि यदि पुलिस के खिलाफ शिकायत की जाती है तो यह भी देखा जाएगा कि वास्तव में कितना न्याय मिलता है।

प्रशासनिक बैठक में विपक्ष के विधायक और सांसद मौजूद नहीं थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बैठक में जिले के सभी 22 विधायकों और चारों सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा।

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