बिहार के भोजपुर जिले में विशेष लोक अदालत की तैयारी तेज
बिहार के भोजपुर जिले में कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत की व्यवस्था की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मामलों के निपटारे के लिए प्रभावी रणनीति बनाने का फैसला किया है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Bhojpur
- Piro
- Bhojpur Special Lok Adalat Preparations | NI Act Case Resolution
भोजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की समीक्षा बैठक:विशेष लोक अदालत की तैयारी तेज
- कॉपी लिंक
आगामी एन.आई. एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से संबंधित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भोजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिवाकर कुमार ने क
बैठक में विशेष लोक अदालत की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के अधिक से अधिक निपटारे के लिए प्रभावी रणनीति पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान पिछली समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति का आकलन किया गया। सचिव दिवाकर कुमार ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एन.आई. एक्ट के लंबित मामलों में प्री-सिटिंग की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा विशेष लोक अदालत में कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना भी है। इसके लिए सभी न्यायालयों को आपसी समन्वय और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा।
सचिव ने बताया कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनकी तामिला थानों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि सभी पक्षकार समय पर उपस्थित होकर समझौते की प्रक्रिया में भाग ले सकें।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम), अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) तथा जिले के सभी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का भरोसा दिलाया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की संकट की गहराई, नितिगत पंगुपन और नौकरशाही की फाइलों में उलझे नियम

पौड़ी में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन

किरायेदारी हस्तांतरण बिना सहमति के बेदखली को आकर्षित करता है, मर्ज किए गए बैंक को बेदखल करने का आदेश

शार्दुल अमरचंद मंगलदास ने वेदांता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सफलता प्राप्त की

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी: नवाचार और विकास की दिशा

भारत को 9 विकेट से हराने के बाद श्रेयस अय्यर की जीत का महत्व पर टिप्पणी

बैंकों के विलय से मकान मालिक के अधिकार प्रभावित नहीं

सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए एकीकृत राज्य बजट कानून
ताज़ा ख़बरें
- जिले में चेक बाउंस मामलों के निपटारे को अदालत की पहल
- हांग बैंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने 2026 में स्वास्थ्य और कानून क्षेत्रों में न्यूनतम प्रवेश स्कोर की घोषणा की
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: अदालत के आदेश के बाद भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं
- टीएमसी को दैनिक खर्च उठाने की अनुमति: अदालत ने पुलिस की जल्दबाजी पर सवाल उठाया
- अमेरिकी अदालत में हलफनामा देने को लेकर अदाणी पर जोर
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे में सुधार एक अत्यावश्यक आवश्यकता है.
- भारत ने अमेरिकी दृष्टिकोण की विसंगतियों का खुलासा किया, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के माध्यम से जबरन श्रम का मुद्दा हल करने की भी मांग की
- कानून अब तोड़फोड़ और बाधा पहुंचाने वालों को सख्त रूप से मुश्किल में डालेगा

