ज़ुबीन गार्ग मामले में गायक अमृतप्रभा महांता को हाई कोर्ट ने जमानती रिहाई दी
गौहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रांजल दास के आदेश पर अमृतप्रभा महांता को 50,000 रुपये की जमानत और दो समान राशि के सह-गारंटियों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। सार्वजनिक अभियोजक ने कहा कि सुनवाई कई दिनों तक चली और अदालत ने मामले को जमानत के योग्य माना। अब जमानत का आदेश ट्रायल कोर्ट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद महांता जेल से बाहर निकल सकेंगी।

सौजन्य से:- The Times of India
- News
- City News
- guwahati News
- Zubeen Garg death case: Accused singer Amritprabha Mahanta gets bail from Gauhati high court
Trending
GUWAHATI: The Gauhati high court on Friday granted bail to singer Amritprabha Mahanta, an accused in the Zubeen Garg death case, special public prosecutor Ziaul Kamar said.Justice Pranjal Das granted bail to Mahanta against a bond of Rs 50,000 and two sureties of the same amount, Kamar told reporters."The honourable judge has read the operative part. We don't know the grounds for the grant of bail yet," he said after the order, news agency PTI reported.Kamar said the hearing had been lengthy, with the prosecution presenting its arguments over four to five days."The court thought that it was a fit case for bail, and hence allowed it. We did our best," he said.Kamar said that, as the public prosecutor, he could not challenge the order but would write to the government and await further directions.Asked when Mahanta would be released from prison, Kamar said the bail order had to be submitted to the trial court. She would be able to walk out after the necessary formalities were completed.Mahanta is currently lodged at Haflong jail along with another accused and Garg's co-band member, Shekhar Jyoti Goswami. The other accused are lodged at Tamulpur jail, PTI reported.Garg, a celebrated singer-songwriter, died under mysterious circumstances in Singapore on September 19 last year while swimming in the sea.
End of Article
Follow Us On Social Media
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के गलत कानून अनुप्रयोग पर कड़ी निंदा की

पेसा अधिनियम से सशक्त ग्राम सभा: अधिकारों और कर्तव्यों की समझ आवश्यक

राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत: 8.38 लाख मामलों की सुनवाई कल, आपसी समझौते से समाधान

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को रमन हाथी की हिरासत न लेने पर चिढ़ा, नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण चुनौती को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपी विरोध के दौरान मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूर्ण रोक न लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गन्ना किसानों को बकाया भुगतान पर 15% ब्याज मिलने की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने अंध्रप्रदेश सरकार के अपील को खारिज कर 34% BC कोटा को अस्वीकार किया
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: पीड़ित को भी मिले तेज़ी से न्याय का अधिकार
- केरल हाई कोर्ट ने निलम्बुर‑नंजंगुड रेल परियोजना के DPR को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया
- CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम 2026 लागू, भर्ती व प्रतिनियुक्ति के नियम तय
- अलाहाबाद हाई कोर्ट ने फेंसिडिल कोडिन केस में PITNDPS हिरासत को रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के मूल्य पर सीमा लगाने के आह्वान से व्यापारिक मार्जिन पर नई चर्चा शुरू की
- CAPF में नया सेवा नियम: IPS अफसरों का डेपुटेशन बढ़ा, कैडर अफसरों ने करियर अवसरों पर सवाल उठाए
- सुप्रीम कोर्ट ने नालसा को लोक अदालत सदस्यों के वेतन सुधार पर विचार करने का निर्देश दिया
- 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा: लहेरियासराय में बैठक में सुलह-समझौता तय

