दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना अब आसान, UPI और कार्ड से मिनटों में करें पेमेंट
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नए तरीके की शुरुआत की है। अब ट्रैफिक चालान का भुगतान यूपीआई और कार्ड से किया जा सकता है।

सौजन्य से:- Jagran
दिल्ली में लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान भरना होगा और आसान, अब UPI और कार्ड से मिनटों में करें पेमेंट
दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का भुगतान अब और आसान होगा, अगली विशेष लोक अदालत से यूपीआई और डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा मिलेगी। ...और पढ़ें
HighLights
- ट्रैफिक चालान का भुगतान अब यूपीआई और कार्ड से।
- प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा।
- पिछली लोक अदालत में 2.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में ट्रैफिक चालान के निपटारे की प्रक्रिया जल्द और अधिक आसान होने जा रही है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) अगली विशेष लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का भुगतान यूपीआई और डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य चालान भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।
2.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला
डीएसएलएसए के अतिरिक्त सचिव अभिनव पांडेय ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और मौके पर ही डिजिटल माध्यम से चालान का भुगतान किया जा सकेगा।
राजधानी के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में आयोजित विशेष लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के 1,15,739 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में 2.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
वहीं, माता सुंदरी लेन स्थित स्थायी लोक अदालत में बिजली से जुड़े 617 मामलों का भी निपटारा हुआ, जिनमें 1.79 करोड़ रुपये की राशि पर समझौता हुआ। इस तरह एक ही दिन में 1,16,356 मामलों का निस्तारण करते हुए 4.04 करोड़ रुपये की राशि वसूली और समझौते के रूप में प्राप्त हुई।
चालानों का पूरी तरह पेपरलेस निपटारा
इस बार लोक अदालत में डिजिटल लोक अदालत एप्लिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया। डीएसएलएसए, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस एप्लिकेशन के जरिए ट्रैफिक चालानों का पूरी तरह पेपरलेस निपटारा किया गया।
खबरें और भी
इसमें एकीकृत डाटाबेस, बारकोड के माध्यम से चालान खोजने, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वर्चुअल कोर्ट पोर्टल से सीधा जुड़ाव व चालान निपटने के तुरंत बाद एसएमएस भेजने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
मैनुअल डाटा एंट्री का वर्कलोड हुआ कम
लोक अदालत की व्यवस्थाओं का विभिन्न जिला न्यायालय परिसरों में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, रैंप, व्हीलचेयर, चिकित्सा सहायता, पेयजल और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं की गई थीं।
डीएसएलएसए के अनुसार, डिजिटल व्यवस्था के कारण चालानों के निपटारे में समय कम लगा और लोगों को लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नई प्रणाली को अधिक प्रभावी बताते हुए कहा कि इससे मैनुअल डाटा एंट्री का अतिरिक्त कार्य काफी हद तक कम हुआ।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान

हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश

लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर

सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन

हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण

नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
ताज़ा ख़बरें
- जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव से नदियों की बिगड़ती स्थिति—इन्हें इंसान मानना बदल सकता है?
- नदियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखें: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या का बढ़ता दबाव
- नदियाँ भी मनुष्य हैं: उनके संकट पर नया दृष्टिकोण
- कुशीनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑ऋण व पारिवारिक विवाद सुलह‑समझौते से सुलझेंगे
- रक्तरंजित धारा: जलवायु‑परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से नदियों की संकटग्रस्त स्थिति
- विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता रैली निकाली
- नदियों को मानवीकृत करें? क्या इससे जल संकट में बदलाव आ सकता है?
- नदियों की दुविधा: जलवायु, प्रदूषण और जनसंख्या के साथ संघर्ष

