होम›मुकदमे›सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुआ है MLA वोटिंग राइट का मामलाः क्या जीतेगी सुक्खू सरकार?
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुआ है MLA वोटिंग राइट का मामलाः क्या जीतेगी सुक्खू सरकार?

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने स्थानीय विधायकों को शहरी निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वोट देने का अधिकार देने के अपने फैसले के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है.

11 जून 2026 को 10:22 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुआ है MLA वोटिंग राइट का मामलाः क्या जीतेगी सुक्खू सरकार?

सौजन्य से:- ETV Bharat

ULB अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में MLAs को मिलेगा वोटिंग राइट? सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार

सुप्रीम कोर्ट में शहरी निकायों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में MLA के वोटिंग राइट मामले में इस दिन होगी सुनवाई.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 4:13 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विधायकों के वोट करने के अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मामला अभी हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिलहाल नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में स्थानीय विधायकों को मिले वोट देने के अधिकार पर अंतरिम रोक लगा रखी है. अब इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी है.

दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित शहरी निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किए थे. अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार की 26 जुलाई 2023 की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा रखी है. इस अधिसूचना में राज्य सरकार ने स्थानीय शहरी निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए संबंधित विधायकों को वोट का अधिकार दिया गया था. मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 17 जून को होनी तय की गई है.

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के साथ-साथ शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं. राज्य में 4 नगर निगम समेत 22 नगर पंचायतों और 25 नगर परिषदों में सदस्याें का चुनाव हो चुका है. मगर इनमें अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव होने बाकी हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बाद स्थानीय विधायक संबंधित नगर निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसी बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार किया है.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला
मुकदमे

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश
मुकदमे

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा
मुकदमे

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी
मुकदमे

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप

ताज़ा ख़बरें