UGC का नया ढांचा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने द्वितीय स्तर के राज्य विश्वविद्यालयों में पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए एक नए ढांचे की घोषणा की है। यह ढांचा विश्वविद्यालयों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रमों को प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे विधिक शिक्षा की पहुंच महानगरीय केंद्रों से परे बढ़ जाएगी। Live Law के अनुसार, यह निर्णय विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने और अधिक छात्रों को विधि क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।

यह नए ढांचे से उन विश्वविद्यालयों को लाभ होगा जो पहले विधिक शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे थे, और यह छात्रों को अपने घर के पास विधि की पढ़ाई करने का अवसर भी प्रदान करेगा। सूत्र: Live Law, UGC के इस निर्णय से विधि क्षेत्र में छात्रों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे भारत में विधिक पेशा और मजबूत होगा।