सुप्रीम कोर्ट ने बाय‑इलेक्शन से पहले SIR मामलों की तात्कालिक सुनवाई को टाला
वेस्ट बंगाल के रेझीनगर और नंदीग्राम बाय‑पोल्स के पहले, न्यायालय ने CJI द्वारा नेतृत्वित बेंच को SIR मामलों की तात्कालिक सुनवाई नहीं देने का फैसला किया। वकीलों ने मतदाता बहिष्कार के लाखों अपीलों के कारण तुरंत सुनवाई की मांग की, पर CJI ने कहा कि ये केवल बाय‑इलेक्शन हैं और मामला 5 अक्टूबर को सुना जाएगा।

सौजन्य से:- Live Law
'These Are Just Bye-Elections': CJI Declines Urgent Hearing Of SIR Cases Ahead Of West Bengal By-Polls
Debby Jain
28 Sept 2026 1:30 PM IST
Counsel submitted before the Court that many people were unable to vote in the earlier elections also.
The Supreme Court today declined urgent hearing of the West Bengal SIR matter ahead of the upcoming Rejinagar and Nandigram bypolls on October 6.
The matter was mentioned before a bench led by CJI Surya Kant for urgent hearing. The counsel said that the matter was slated to be heard on September 29, but it has not come in the cause list. He said that the next date is being shown as October 5, but the Rejinagar bypolls begin on October 6.
The counsel urged that there are thousands of appeals pending against voter exclusions and highlighted that many of these people were not able to vote in the earlier elections as well.
The CJI however replied, "these are just bye-elections". He added that the Court will hear the matter on October 5.
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