होम›वकील›कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई
वकील

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच है, जो कई सालों से जारी है।

12 अगस्त 2026 को 08:56 pm बजे
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

सौजन्य से:- Jagran

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय, तमिलनाडु की याचिका पर टिकी नजरें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुर ...और पढ़ें

HighLights

- कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है

- कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार एक दूसरे के निशाने पर हैं

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इससे पहले, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर गुरुवार, 13 अगस्त को सुनवाई होगी।

बुधवार को, कुछ किसानों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए एक अलग याचिका का जिक्र किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसे कल जस्टिस विक्रम नाथ के सामने आना था। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है।"

इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बारिश की कमी वाले साल में राज्य को कावेरी का अपना वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है।

जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक सरकार को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल‑मीडिया एग्रीमेंट को अवैध कहा, सरकार को ढांचा बनाने का निर्देश
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल‑मीडिया एग्रीमेंट को अवैध कहा, सरकार को ढांचा बनाने का निर्देश

एलपीयू में दंगे पर हाईकोर्ट में पीआईएल, सीबीआई जांच की मांग
वकील

एलपीयू में दंगे पर हाईकोर्ट में पीआईएल, सीबीआई जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने माँगी: बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियम बनाये जाएँ
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने माँगी: बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियम बनाये जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव परिणाम पर रोक लगाई, राजस्थान AAG को हस्तक्षेप का आदेश
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव परिणाम पर रोक लगाई, राजस्थान AAG को हस्तक्षेप का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग‑बुलिंग रोकथाम हेतु केंद्रीय कानून की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग‑बुलिंग रोकथाम हेतु केंद्रीय कानून की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का समाधान होगा
वकील

मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का समाधान होगा

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार की एकतरफ़ा कार्यवाही पर प्रश्न उठाते हुए निलंबन याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार की एकतरफ़ा कार्यवाही पर प्रश्न उठाते हुए निलंबन याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते CEC ज्ञानेश कुमार के निर्णयों पर उठाए गए सवालों की सुनवाई करेगा
वकील

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते CEC ज्ञानेश कुमार के निर्णयों पर उठाए गए सवालों की सुनवाई करेगा

ताज़ा ख़बरें