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अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई एस. आई. टी. की रिपोर्ट, अब क्या होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी मामले में एस. आई. टी. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जमा कर दी है. यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा. इस मामले में पुलिस की जांच तेजी से चल रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

20 जुलाई 2026 को 09:13 am बजे
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई एस. आई. टी. की रिपोर्ट, अब क्या होगा?

सौजन्य से:- ईटीवी भारत

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एस. आई. टी. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में खुलेगा राज?

UP सरकार ने कोर्ट में दाखिल की एस. आई. टी. की स्टेटस रिपोर्ट

ई. टी. वी. भारत उत्तर प्रदेश टीम द्वारा

प्रकाशित : जुलाई 20, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 1:53 अपराह्न भारतीय समय

लखनऊ: राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी मामले में एस. आई. टी. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है. सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दी है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा.

UP सरकार की सीलबंद रिपोर्ट में क्या है?: चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच भी तेजी से चल रही है और मुख्य आरोपी टिन्नू यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रारंभिक पूछताछ के बाद कुछ लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं. इस मामले में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भर्ती को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है. हजारों की संख्या में लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है. जांच जारी होने की वजह से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.

जांच जारी है इसलिए रिपोर्ट अभी सार्वजनिक न की जाए. उसी रिपोर्ट पर सुनवाई होगी. कोर्ट तय करेगा कि जांच इसी तरह चलेगी या CBI से कराई जाएगी.- तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

क्यों जमा की गई रिपोर्ट?: 13 जुलाई को CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एस. आई. टी. से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी. साथ ही केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज और डी. वी. आर. सुरक्षित रखने की भी मांग की, क्योंकि उनका कहना था सबूत नष्ट हो सकते हैं.

गबन का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास बंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, और इसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया है.

यह भी पढ़ें: निर्मोही अखाड़ा के पंचों ने खोला महंत दिनेंद्र दास के खिलाफ मोर्चा, पद से हटाने के लिए दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 39 घंटे की रिमांड के बाद टिन्नू और मनीष जेल भेजे गए, टिन्नू का दावा 'चोरी की भनक चंपत राय को नहीं थी'

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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