छात्र प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

प्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इसी मामले में तुरंत सुनवाई की मांग खारिज कर चुका है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे।

मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच से प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

इस पर सीजेआई ने कहा कि अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए और हमारा समय भी बर्बाद मत कीजिए।

वकील ने अदालत को बताया कि छात्र महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं, जिनमें नीट परीक्षा का निष्पक्ष संचालन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार शामिल है।

हालांकि, तभी सीजेआई ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद।

'इस मामले में अदालत को मत घसीटिए'

जब वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें पुलिस द्वारा छात्रों के साथ कथित ज्यादती दिखाई गई है, तो सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि हमें वीडियो में कोई रुचि नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर दायर एक समान याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस मामले में अदालत को मत घसीटिए।" इस तरह, छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

लेखक के बारे मेंराजेश चौधरीराजेश चौधरी, नवभारत टाइम्स में लीगल एडिटर हैं। वह 22 साल से भी ज्यादा वर्षों से लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत में वह दिल्ली की निचली अदालत और सीबीआई कवर करते थे और बाद में वह दिल्ली हाई कोर्ट और फिर लगातार डेढ़ दशक से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। इस दौरान राजेश ने देश के तमाम हाई प्रोफाइल केस नीतीश कटारा मर्डर केस, जेसिक लाल केस, बोफोर्स केस, उपहार केस, पार्लियामेंट अटैक केस, प्रिय दर्शनी मट्टू केस से लेकर तमाम संवैधानिक मसले कवर किए जिनमें अनुच्छेद-370, तीन तलाक, निजता का अधिकार, होमो सेक्सुअलिटी को अपराध से बाहर करने का मामला और राम मंदिर मसले अहम है। राजेश ने इस 22 साल के करियर के दौरान दो साल 2006 से लेकर 2007 के सितंबर तक सहारा समय टीवी चैनल में भी बतौर लीगल संवावददाता काम किया। इसके बाद दोबारा वह नवभारत टाइम्स आए और उसके बाद लगातार कानूनी अफेयर्स को कवर करते रहे। नेशनल ब्यूरो में रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्रालय को कवर करने के साथ साथ कानून के विषय पर लगातार एडिट पेज पर लिख रहे हैं। साथ ही लगातार ऑनलाइन माध्यम के लिए भी सक्रिय रिपोर्टिंग करते रहे हैं और ..कोर्ट रूम..नाम के एक साप्ताहिक विडियो इंटरव्यू भी लगातार देते हैं जिनमें सप्ताह भर के मुख्य कानूनी मसले पर उनका साक्षात्कार प्रसारित होता है। इसके अलावा वह लगातार लीगल मसले पर लीगल फोरम नामक कॉलम भी लिखते रहे हैं। उन्होंने दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में एमएससी किया है। साथ ही उन्होंने जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया और एलएलबी भी कर रखा है।... और पढ़ें

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