सीजीपी संसद चलो मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में मासूम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के विवादित आरोप

मीलॉर्ड! CJP मार्च में लड़कियों से छेड़छाड़ हुई, प्राइवेट पार्ट में...; अदालत में क्या कहा गया

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 'संसद चलो मार्च' के दौरान पुलिस की कार्रवाई और सोनम वांगुचक को जंतर-मंतर से हटाए जाने से जुड़ीं कुछ जनहित याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने कठोरता से कार्रवाई की। सुनवाई के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों संग छेड़खानी का आरोप भी लगाया गया। यहां तक कहा कि उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठी लगाए गए। वहीं, सरकार की ओर से आरोपों का खंडन करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमले की बात कही। अदालत ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। अदालत ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील एन हरिहरण, विकास सिंह और गोपाल शंकरानरायणन ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखीं। हरिहरण ने कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वे संविधान में मिले अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उन पर कार्रवाई की। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च की अपील की गई थी और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस जुटान पर हमला किया गया। लड़के-लड़कियां जुटे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वे हिंसक हो गए थे। कई वीडियो हैं जिनमें सिविल कपड़ों में पुलिस के साथ बैठे लोग प्रदर्शनकारियों पर हमले कर रहे हैं।

पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ के लगाए गए आरोप

हरिहरण ने कहा, 'मीलॉर्ड ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिन्हें आप देखेंगे। लाठियों में कीलें लगीं थीं और इनसे बच्चों को पीटा गया। पैलेट और इलेक्ट्रिक लाठियों का इस्तेमाल किया गया। क्या इस तरह से शांतिपूर्ण विरोध से निपटा जाता है?' वकीलों ने अदालत से वीडियो देखने की अपील की। हरिहरण ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'प्रदर्शन में शामिल छात्राओं से छेड़छाड़ की गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार वीडियो देखिए। कम से कम जो पुलिसकर्मी पहचाने जा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाईं उन्हें जाने दिया जाए। कम से कम 90 छात्र जख्मी हुए हैं।'

हरिहरण ने एसआईटी की मांग करते हुए कहा, 'हम नहीं चाहते कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे। किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। हमने जो सामग्री दी है उनमें पुलिसकर्मी साफ पहचाने जा सकते हैं। पुलिसकर्मी छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल रहे हैं। यह बहुत भयानक है।' उन्होंने अदालत से न्यायिक जांच की मांग की।

केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिनमें पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि इस तरह के कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ऐसे मौके आते हैं जब दूसरे लोग इन्हें हाईजैक कर लेते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रह जाते। पुलिस के वाहनों को क्षति पहुंचाई गई। पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जहां भीड़ ने कानून तोड़ा वहां एफआईआर दर्ज की जा रही है। हिंसा हुई तो पुलिस को कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें भीड़ हिंसक होते हुए और पथराव करते हुए दिख रही है।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा, ‘मिस्टर राजू, 2-3 सवाल हैं। क्या यह इक्का-दुक्का मामले हैं? नहीं, दूसरा- यदि यह गैर कानूनी जमावड़ा था, जैसा कि आपने कहा तो इससे कैसे निपटना है, इसको लेकर कानून है। रामलीला मैदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यदि जनहित याचिका में ये मुद्दे उठाए गए तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी को एफआईआर करानी चाहिए। यदि एक दो मामले होते तो बात अलग थी।’ अदालत ने दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए चार सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

लेखक के बारे में

Sudhir Jhaसुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड

(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)

सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।

15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।

विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।

शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।

विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग

ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप

डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी

लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन

मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

Powered by Nyaya 247 News