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न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनी पर जुर्माना बरकरार रखा

एनसीएलएटी ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर अनुचित प्रतिस्पर्धा के आरोप में जुर्माना बरकरार रखा है, जिसने ऑनलाइन रिटेल बाजार में प्रतिस्पर्धा को बंद कर दिया था। यह फैसला ऑनलाइन बाजार में न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए है।

18 मई 2026 को 01:27 pm बजे
न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनी पर जुर्माना बरकरार रखा

सौजन्य से:- Bar & Bench

बार एंड बेंच के अनुसार, एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर अनुचित प्रतिसपर्धा के लिए जुर्माना लगाया गया था। इसमें गहरे डिस्काउंट और विशेष बिक्रेता संबंध शामिल थे, जिसने ऑनलाइन रिटेल बाजार में प्रतिस्पर्धा को बंद कर दिया था।

इस मामले में एनसीएलएटी ने पाया कि ई-कॉमर्स कंपनी के कार्यों ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर दिया था और अन्य विक्रेताओं के लिए अवसर कम कर दिए थे। सीसीआई के आदेश को बरकरार रखते हुए, एनसीएलएटी ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑनलाइन रिटेल बाजार में न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

#ई-कॉमर्स#सीसीआई#एनसीएलएटी#प्रतिस्पर्धा

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