होम›अपराध›सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव
अपराध

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर कुछ कानूनी शर्तें पूरी होती हैं। यह फैसला किशोर न्याय कानून के तहत हत्या को जघन्य अपराध बताकर दिया गया है।

21 जुलाई 2026 को 06:13 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव

सौजन्य से:- जागरण

'हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के आरोपी नाबालिगों पर कुछ कानूनी शर्तों के तहत बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि किशोर न्याय कानून के तहत ...और पढ़ें

मुख्य बातें

- सुप्रीम कोर्ट: हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव।

- किशोर न्याय कानून के तहत हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में।

- पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो हत्या के आरोपित नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि किशोर न्याय कानून के तहत ऐसा अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी आता है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी एक नाबालिग की अपील को खारिज करते हुए की। उसने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें एक लड़के की हत्या के मामले में उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी।

हत्या के आरोपी नाबालिगों पर बालिगों जैसा मुकदमा संभव

नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के कानूनी ढांचे को स्पष्ट करने के उद्देश्य से दिए गए इस फैसले में कहा गया कि हत्या (आइपीसी की धारा 302) को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के तहत जघन्य अपराध माना जाना चाहिए।

यह फैसला 16 वर्षीय किशोर की ओर से दाखिल अपील पर आया है, जिसने बिहार में कथित रूप से एक लड़के की गर्दन काट दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि अपीलकर्ता पर एक बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है और इसी के अनुसार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस मामले को नियमित अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- अरावली की परिभाषा और सीमा तय करने पर मंथन, समिति ने आम लोगों से मांगे सुझाव

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें