सीजेआई ने जजों के विरुद्ध शिकायत निपटान के सिस्टम को तेज़ और भरोसेमंद कहा

जजों के खिलाफ शिकायतों के लिए अदालत का सिस्टम मजबूत : सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने जजों के खिलाफ शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सिस्टम की मजबूती की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सुधार नियम होना चाहिए और न्यायपालिका को भी प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लंदन में जजों के साथ बैडमिंटन खेलने के दावे को खारिज किया।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने सोमवार को कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का सिस्टम ‘मजबूत’, ‘बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला’ और समय पर काम करने वाला है। यहां ‘न्याय होता हुआ दिखना चाहिए: कानूनी व्यवस्था के स्तंभ के रूप में पारदर्शिता और जनता का भरोसा’ विषय पर छठी राम जेठमलानी समृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए, सीजेआई ने कहा कि सुधार ही नियम होना चाहिए और कोई भी संस्था एक ही स्थिति में बने रहकर न तो टिक सकती है और न ही उस पर गर्व कर सकती है।

सीजेआई के विचार

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और हरीश साल्वे, जिन्होंने कार्यक्रम में बात भी की थी, ने प्रशासनिक सुधारों के बारे में ‘जनहित के महत्वपूर्ण’ सवाल उठाए थे, जिनकी किसी भी संस्था को जरूरत हो सकती है, और न्यायपालिका भी इससे अलग नहीं है। सीजेआई ने कहा कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि सुधार ही नियम होना चाहिए।

कानून मंत्री का खंडन

इस दौरान व्याख्यान में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर किए उस दावे को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने कुछ महीने पहले लंदन में जजों के साथ बैडमिंटन खेला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कई बार क्या होता है सर, हम बैडमिंटन कहीं खेलते हैं, और दिखाया कहीं और जाता है। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने लंदन में ऐसे किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। मंत्रालय ने बताया कि तस्वीरें यहां एक स्टेडियम में नवंबर 2025 में हुए मैच की थीं।

बार की भूमिका पर चर्चा

इस अवसर पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सोमवार को कहा कि बार को हमारे कानूनी सिस्टम में देरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर गंभीरता से आत्म-मंथन करने की जरूरत है। रिश्वतखोरी में मदद करके पूरे कानूनी सिस्टम में हेरफेर करने वाले ‘फिक्सर वकीलों’ के बिना न्यायपालिका या ट्रिब्यूनल में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। बार में हर कोई जानता है कि वे कौन हैं। उन्होंने ऐसे बिचौलिये वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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