लोहरदगा में 60‑दिन के कानूनी जागरूकता अभियान ने ग्रामीणों को अधिकारों से रूबरू कराया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत में घर‑घर जाकर 60‑दिन के अभियान के 37वें दिन पर ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता और मानव तस्करी, घरेलू हिंसा तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जैसी विषयों पर जानकारी दी। साथ ही नालसा हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और अन्य सरकारी योजनाओं की सुविधा का परिचय भी कराया गया।

सौजन्य से:- Hindustan
ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी
लोहरदगा के किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 60 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। इस अभियान के तहत कानूनी सहायता, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जानकारी साझा की गई और नालसा हेल्पलाइन के माध्यम से मदद देने की अपील की गई।
ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी लोहरदगा से न्यूज़ मैटर फ़ाइल संख्या--पंद्रह--02 अक्तूबरग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारीलोहरदगा, संवाददाता।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा की ओर से चलाए जा रहे 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत में घर-घर जाकर ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। अभियान का यह 37वां दिन था।पीएलवी निशा कुमारी, शाहिद हुसैन और कलिंदर उरांव ने ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता समेत विभिन्न नालसा योजनाओं की जानकारी दी।ग्रामीणों को नालसा हेल्पलाइन 15100 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी देते हुए साइबर अपराध से बचाव, भूमि संबंधी अधिकार, नशामुक्ति और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।
लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारों के अपील पर भी 50% किराया भुगतान अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के विशेष जांच टीम गठन और नया जाँच आदेश को रोका

अदालत से भागे गोल्डी को 13 दिन बाद पकड़ लिया, पटियाला जेल में भेजा

वोटर रोल संशोधन पर पूर्व न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्वतंत्र निरीक्षण

आर्थिक‑वैज्ञानिक नियम उल्लंघन के निपटारे के लिए नई विशेष प्रणाली

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की व्यापक जांच की सराहना की, दवादाज़ी पुनर्वास के आंकड़े मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने बिना दस्तावेज़ के मवेशी परिवहन हेतु दण्डित दोषी को रिहा किया

सुप्रीम कोर्ट ने केपीएससी पशु चिकित्सा भर्ती जांच पर रोक, एसआईटी गठन को निलंबित किया
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक ही राष्ट्र, एक ही चुनाव’ समिति की बैठक रद्द की
- भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर नोटिस; रायपुर विशेष अदालत में 5 अक्टूबर को पेशी का आदेश
- बच्चों में कानूनी जागरूकता से बने अधिकारों के रक्षक
- इंडिया ब्लॉक ने सिपीईसी व चुनाव आयुक्तों की कानूनी प्रतिरक्षा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का इरादा जताया
- राष्ट्रपति की स्वीकृति से गुजरात बना यूसीसी वाला दूसरा राज्य
- सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, पर 24‑घंटे की जलवायु नहीं; समय‑निर्धारण सरकार को
- सुप्रीम कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद बम धमाका मामले में अहमद बावा की फांसी पर रोक लगाई
- संत कबीर नगर में लोक अदालत के तहत बैंकों को ऋण वसूली मामलों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश

