सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की ऊँची कीमत को मरीजों के खिलाफ डकैती कहा

अदालत से:: कैंसर की जरूरी दवाओं की ज्यादा कीमत वसूलना डकैती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की अधिक कीमत को मरीजों के साथ डकैती करार देते हुए कहा कि रिटेलर्स को 2,700 रुपये में मिलने वाली दवाओं की एमआरपी 27,000 रुपये तक तय की जा रही है। अदालत ने अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे करदाताओं के पैसों के साथ धोखाधड़ी बताया।

- अदालत ने कहा, जो दवा रिटेलर्स को 2,700 में मिलती हैं, उनकी एमआरपी 27 हजार तक तय हो रही - अफसरों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट ने इसे करदाताओं के पैसों के साथ धोखाधड़ी बताया

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कैंसर की जरूरी दवाओं की ज्यादा कीमत को मरीजों के साथ दिन-दहाड़े डकैती करार देते हुए हैरानी जताई है। अदालत ने कहा कि जो दवाइयां रिटेलर्स को 2,700 रुपये में मिलती हैं, उनकी एमआरपी 27 हजार रुपये तक तय की जा रही है। शीर्ष अदालत ने अफसरों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए इसे करदाताओं के पैसों के साथ धोखाधड़ी बताया है।

चुप्पी पर सवाल

न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वे चुप हैं। पीठ की यह टिप्पणी दवाओं से जुड़े (जिनमें दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण करना भी शामिल था) दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। पीठ ने कहा, एमआरपी उस कीमत से 10 गुना ज्यादा है, जिस पर यह रिटेलर्स को दी जाती है। यदि यह जबरन वसूली नहीं है, तो क्या है। अदालत ने कहा, लोग इलाज के लिए अपने घर और गहने तक बेच देते हैं। यह पूरी तरह से मनमानी है। यह मरीज़ों के साथ दिन-दहाड़े डकैती है। पीठ ने सवाल किया कि मरीजों को इस तरह कैसे धोखा दिया जा सकता है।

अफसरों की चुप्पी हैरान करने वाली

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वे चुप हैं। एक याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा जेनेरिक दवाएं लिखने का मुद्दा भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं की एमआरपी तय करना जरूरी है। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि सरकार इसे विरोधी मुकदमे के तौर पर नहीं देख रही है। पीठ ने माना कि कीमत तय करना एक बड़ा मुद्दा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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