राष्ट्रीय जनता दल का एमएमडीआर कानून के विरुद्ध 24 सितंबर को एकदिवसीय धरना
राष्ट्रीय जनता दल ने 24 सितंबर को एमएमडीआर कानून के विरुद्ध एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्टी जल, जंगल, भूमि और खनिज संपदा पर राज्य एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की मांग कर रही है।

सौजन्य से:- livehindustan.com
एमएमडीआर कानून के खिलाफ 24 को राजद का धरना
हिन्दुस्तान, गढ़वा
एमएमडीआर कानून के खिलाफ 24 को राजद का धरना फोटो संख्या चार: मंगलवार
गढ़वा, प्रतिनिधि। केंद्र सरकार के एमएमडीआर कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल 24 सितंबर को एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करेगा। कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को राजद कार्यालय में आयोजन...
राजद का विरोध
उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन के साथ खनिज संपदा पर भी राज्य और स्थानीय लोगों के हित सुनिश्चित किए जाने चाहिए। राजद लंबे समय से राज्य के अधिकारों, आदिवासी-मूलवासी हितों...
कार्यकर्ताओं की अपील
नेताओं ने कहा कि पार्टी ऐसे किसी भी कानून या प्रावधान का विरोध करेगी, जिससे राज्य के संवैधानिक और आर्थिक अधिकार कमजोर होते हों।...
प्रेसवार्ता में युवा जिला अध्यक्ष मुनेश्वर सिंह, एससी प्रकोष्ठ के प्रमोद राम, प्रदीप यादव, जगदेव यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
✦राष्ट्रीय जनता दल कब धरना-प्रदर्शन करेगा?−
राष्ट्रीय जनता दल 24 सितंबर को एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करेगा।
✦राजद के नेता किस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं?+
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
बारिश में डूबते गुरुग्राम के जल निकासी तंत्र पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की ऊँची कीमत को मरीजों के खिलाफ डकैती कहा

कंपनी धोखाधड़ी मामलों में निजी शिकायतें नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की समीक्षा याचिका को ठुकरा दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को लागू न करने का आदेश, जब्त पिकअप को शर्तों के साथ मुक्त

अंडे के हमले पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में मांगी पुलिस की जवाबदेही

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टिंग में देरी से पीजी डॉक्टर के बंधन को रद्द नहीं किया

नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कड़ी जवाबदेही और डिजिटल निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा

दिल्ली हाई कोर्ट में सात नए न्यायाधीश, कार्यशक्ति में कमी घटेगी
ताज़ा ख़बरें
- बंगाल में 37 लाख सिरी अपीलों को निपटाने के लिये 42 ट्राइब्यूनल्स की मांग, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपील
- ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: पश्चिम बंगाल में SIR अपील ट्रिब्यूनलों को 19 से बढ़ाकर 42 करें
- सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के बुनियादी ढाँचे की कमी पर किया कड़ा चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने से रोकने का आदेश दिया
- केंद्रीय सरकार के अधिकारी पर फ़्रॉड शिकायत दाखिल करने का अधिकार भी SFIO डायरेक्टर के अलावा
- सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों की जानकारी मांगी
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 25 सितंबर तक न्यायाधिकरण रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी
- कर प्रोत्साहन से राजस्व घटे और लाभ नहीं मिले तो इन परिस्थितियों से बचें

