संपादकीय: गरीब मरीजों की अनदेखी कब तक?
बहुत आम है यह शिकायत कि निजी अस्पतालों में किसी मरीज के इलाज के बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है और गरीब तबकों के लोगों को वहां उपेक्षा या खराब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मगर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का शिकार और घायल होने की स्थिति के बावजूद अगर बच्ची का इलाज करने से मना किया गया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन अस्पतालों के प्रबंधक और डाक्टर कितने संवेदनहीन रहे होंगे।

सौजन्य से:- जनसत्ता
चिकित्सा पेशे की सबसे बुनियादी और प्राथमिक शर्त यही होनी चाहिए कि एक चिकित्सक किसी घायल व्यक्ति का बिना किसी औपचारिकता की मांग किए तुरंत इलाज करे और सबसे पहले उसका जीवन बचाने की कोशिश करे। विडंबना यह है कि कई बार अस्पताल और वहां मौजूद डाक्टर घायल मरीज को तुरंत उपचार मुहैया कराने के बजाय टालमटोल करते हैं या फिर मना कर देते हैं। नतीजतन, सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से बच सकने वाले व्यक्ति की भी मौत हो जाती है।
सवाल है कि ऐसी स्थिति में पीड़ित की मौत के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गौरतलब है कि बीते मार्च में बलात्कार की शिकार हुई महज चार साल की एक बच्ची को बुरी तरह घायल अवस्था में गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां उसे भर्ती करने से मना किया गया। आखिरकार इसी वजह से उसकी जान चली गई। सवाल है कि जघन्य अपराध का शिकार हुई पीड़ित बच्ची को तुरंत उपचार मुहैया कराना डाक्टरों ने जरूरी क्यों नहीं समझा? ऐसे में बच्ची की मौत के लिए आखिर उन अस्पतालों और वहां मौजूद डाक्टरों को भी जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए?
इस मामले में बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों और डाक्टरों को कड़ी फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, तो आपको डाक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आपने इसलिए नजरअंदाज किया कि पीड़ित बच्ची गरीब थी और आपकी फीस नहीं दे सकती थी? शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी इस घटना के बहाने बड़े फलक के सवाल उठाती है।
यह शिकायत आम है कि निजी अस्पतालों में किसी मरीज के इलाज के बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है और गरीब तबकों के लोगों को वहां उपेक्षा या खराब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मगर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का शिकार और घायल होने की स्थिति के बावजूद अगर बच्ची का इलाज करने से मना किया गया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन अस्पतालों के प्रबंधक और डाक्टर कितने संवेदनहीन रहे होंगे। चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी लोगों और संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में अपनी ड्यूटी और उपयोगिता के बारे में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ विचार करने की जरूरत है।
यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक का अनशन: संवाद की जगह बल प्रयोग क्यों?। संपादकीय
भारत समेत दुनिया भर में अनशन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिशें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आजादी के बाद देश के संविधान में अभिव्यक्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति का भी प्रावधान है। संविधान देश के हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन, संस्था या किसी समूह की नीतियों और निर्णयों को लेकर कानून के दायरे में रहकर अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को अनशन करने से जबरन रोका जा सकता है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

