जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शोपियन के एक व्यक्ति की पीएसए हिरासत रद्द की
जज राजनेश ओसवाल ने शोहलातू के मशूक अहमद शाह की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत रोकी गई हिरासत को ‘प्राथमिक रूप से अस्पष्ट’ कह कर रद्द कर दिया, यह बताया कि यह अनुच्छेद 22(5) के तहत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। अदालत ने आदेश दिया कि यदि अन्य कोई मामला नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
सौजन्य से:- The Times of India
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- Jammu and Kashmir: High court quashes PSA detention of Shopian man for âshowing anti-national tendenciesâ
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SRINAGAR: Jammu & Kashmir high court quashed the preventive detention of a man booked under the Public Safety Act (PSA) on charges of showing a disposition towards anti-national activities, terming the allegations against him âprima facie vagueâ.The detention of Mashooq Ahmad Shah of Shahlatoo was in violation of constitutional guarantees envisaged under Article 22(5) of the Constitution, Justice Rajnesh Oswal said in his order Saturday, directing his immediate release if he was not wanted in any other case.The Shopian district magistrate on Dec 23, 2025, ordered the detention of Shah based on a police dossier that cited intelligence reports and said that he had âshown a tendency towards anti-national activities in his locality and other parts of the district ... and hatred against the state and govt in order to radicalise and instigate the youth towards anti-national activitiesâ.The dossier further mentioned that Shah âremains a perpetual concern for the security agenciesâ and âcould potentially be used as a conduit by terrorist outfits to build underground networksâ. His conduct indicated âhe has no respect for judicial proceedings and the law of the landâ, it added.
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