सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों के मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

'हमारा समय बर्बाद न करें': सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

सीजेआई सूर्यकांत ने वकील से कहा, "हमारा समय बर्बाद मत करो और अपना समय बर्बाद मत करो।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर पहल करने और राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई की कार्रवाई के दौरान पुलिस ज्यादती का आरोप लगाने वाली एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह वीडियो जमा करके अदालत का समय "बर्बाद" न करें और इसके बजाय कानून का उचित सहारा लें।

कार्यवाही शुरू होने पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।

स्वत: संज्ञान कार्यवाही की मांग करते हुए, एक वकील ने कहा कि मामला उन हजारों छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, जिन्होंने कथित परीक्षा पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में सुधारों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बुलाए गए "चलो संसद" विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में संसद की ओर मार्च किया था।

सीजेआई ने वकील से कहा, ''हमारा समय बर्बाद मत करो और अपना समय बर्बाद मत करो।''

वकील ने यह तर्क देकर अदालत को समझाने का प्रयास किया कि विरोध प्रदर्शन लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें एनईईटी परीक्षा का संचालन और एनटीए में सुधार शामिल थे।

उनकी बात काटते हुए पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे, जवाब दिया, "बहुत-बहुत धन्यवाद।"

जब वकील ने उन वीडियो का हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए दिखाया गया था और ऐसे वीडियो प्रस्तुत करने की पेशकश की, तो सीजेआई ने इस दलील पर विचार करने से इनकार कर दिया।

"हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है; हमारे पास देखने का समय नहीं है," पीठ ने तत्काल सूची देने से इनकार करते हुए कहा।

सुप्रीम कोर्ट का इनकार दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा पुलिस कार्रवाई से संबंधित एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करने के एक दिन बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को तत्काल प्रसारित करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की थी, "न्यायालय को इसमें मत घसीटें।"

यह घटनाक्रम 20 जुलाई को "चलो संसद" मार्च की पृष्ठभूमि में आया, जो सीजेपी द्वारा जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से अधिक समय तक चली भूख हड़ताल के बाद आयोजित किया गया था। संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन आयोजित विरोध प्रदर्शन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च किया और कथित परीक्षा पेपर लीक पर प्रधान के इस्तीफे, इस मुद्दे से जुड़े छात्र आत्महत्याओं के लिए जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।

जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने मध्य दिल्ली से आगे बढ़ने का प्रयास किया, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स की कई परतों का उपयोग करके मार्च को रोक दिया। सोमवार को दोपहर में, एक बड़ा समूह बैरिकेड तोड़ कर संसद परिसर की ओर बढ़ गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई प्रदर्शनकारियों को दिखाया गया है, जिनमें से कई निहत्थे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें दंगा गियर में पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा जा रहा है, कुछ के सिर पर चोटें आई हैं। हालाँकि, पुलिस का कहना है कि भीड़ हिंसक हो गई थी और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया, जिसके कारण बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी।

अस्पताल के अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि कार्रवाई के बाद कम से कम 100 प्रदर्शनकारियों ने चोटों का इलाज कराया, जबकि दिल्ली पुलिस ने घायलों की संख्या लगभग 60 बताई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुई एक 22 वर्षीय महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) में बनी हुई है, उसके परिवार के अनुसार।

पुलिस की कार्रवाई से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया और बाद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तब से मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी पुलिस कार्रवाई के शिकार छात्रों से माफी मांगें और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की विपक्ष की मांग दोहराई।

इस बीच, सीजेपी ने बुधवार को अपनी मांगों की सूची का विस्तार किया क्योंकि उसका आंदोलन 32वें दिन में प्रवेश कर गया।सोनम वांगचुक की रिहाई, प्रधान के इस्तीफे और कथित तौर पर आत्महत्या से मरने वाले छात्रों के परिवारों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग के अलावा, पार्टी अब मांग कर रही है कि 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न की जाए और कोई कानूनी कार्रवाई शुरू न की जाए।

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