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सुप्रीम कोर्ट ने DNA परीक्षण पर नया मार्गदर्शन दिया: गोपनीयता, पहचान और वसीयत के अधिकारों का संतुलन

सुप्रीम कोर्ट के चतुर्भुज प्रधान बनाम अमर प्रधान मामले में यह स्पष्ट किया गया कि DNA परीक्षण केवल तभी आदेशित किया जा सकता है जब पितृत्व विवाद का मुख्य मुद्दा हो और अन्य सबूत स्पष्ट न हों। इस निर्णय से गोपनीयता और बच्चे के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये नए कानूनी मानदंड स्थापित हुए हैं।

15 सितंबर 2026 को 01:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने DNA परीक्षण पर नया मार्गदर्शन दिया: गोपनीयता, पहचान और वसीयत के अधिकारों का संतुलन

सौजन्य से:- Mondaq

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The Supreme Court of India has delivered a landmark judgment in Chaturbhuj Pradhan v. Amar Pradhan addressing the complex intersection of DNA testing in paternity disputes with fundamental rights to privacy, personal identity, and inheritance. This ruling establishes critical legal precedents on when courts can order genetic testing to determine biological parentage and how such orders balance individual autonomy against the rights of children and families.

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In this episode of Podcast Bites by IndiaLaw LLP, host Aarya Mardikar discusses the Supreme Court’s judgment in Chaturbhuj Pradhan v. Amar Pradhan, a significant ruling on DNA testing in paternity disputes.

The judgment examines the balance between an individual’s right to privacy and another person’s right to seek legal identity, closure, and inheritance rights. The Supreme Court revisits important precedents on DNA testing and clarifies that such tests cannot be ordered routinely, but may be directed where paternity is the central issue and no other evidence can conclusively resolve the dispute.

This episode explains the facts of the case, the arguments before the Court, the legal principles applied, and the broader significance of the ruling in a simple and legally sound manner.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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