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स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हिंसा की जांच करेंगे हिसार के डॉ. बिश्नोई:मेघालय के रह चुके DGP; सुप्रीम कोर्ट की बनाई 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल
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नीट (NEET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर समेत देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान भड़की हिंसा और पुलिस की बर्बरता के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की है।
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ (चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना) ने स्वतंत्र जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस कमेटी में हिसार निवासी और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई को सदस्य नियुक्त किया गया है।
कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। डॉ. एलआर बिश्नोई 19 मई 2024 को अपने पद से सेवानिवृत हुए थे।
जानें क्यों बनी हाई-लेवल कमेटी
नीट और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं के कथित पेपर लीक को लेकर देशभर के छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर और कई राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा संसद की तरफ बढ़ने और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया। आरोप है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।
पुलिस की कार्रवाई में कई छात्रों के गंभीर रूप से घायल होने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई में पाया कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
अगली कार्रवाई और अंतरिम रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को महिलाओं पर हुए अत्याचार और गंभीर चोटों से संबंधित मामलों की पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही, पुलिस और जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-वर्न कैमरा फुटेज और वायरलेस कॉल लॉग्स सुरक्षित रखें। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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