होम›सुप्रीम कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वन्यजीव प्राधिकरण ने 35 संरक्षण क्षेत्रों को घटाया या समाप्त किया
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वन्यजीव प्राधिकरण ने 35 संरक्षण क्षेत्रों को घटाया या समाप्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे, परंतु भारत के वन्यजीव प्राधिकरण ने फिर भी 35 संरक्षण क्षेत्रों को कम करने या पूरी तरह हटाने में सहयोग किया। यह कार्रवाई कानूनी आदेशों के विरुद्ध है और वन्यजीवों के आवास को खतरे में डाल सकती है।

सौजन्य से:- article-14.com
लोड हो रहा है...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली के लक्ज़री होटलों की कीमतें आसमान छू गईं

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट: न्यायपालिका की आलोचना संभव, पर सही मंच व तर्कसंगत तरीके से

सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण में पुरानी रियायतों का सॉलसियम‑ब्याज 1894 अधिनियम के तहत तय

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की जाँच, बाजार में लगातार गिरावट और मोदी का जेन‑ज़ेड संवाद

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की जाँच, लगातार गिरता बाजार और मोदी की जन‑जन संवाद

सुप्रीम कोर्ट
न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के तहत 248 सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के PG हॉस्टल हादसे का मामला, ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा ऑडिट पर ध्यान दें, दिल्ली इमारत ढहने का मामला 10 सितंबर को सुनवाई के लिए तय
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट: बरी करने का आदेश तभी उलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण विकृत हो
- सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर‑उल्लेखित योजना के उल्लंघन पर सीबीआई को प्रारम्भिक जांच का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा करने वाले राजनेताओं को तुरन्त हिरासत में रखने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अवैध इमारतों की धीमी सीलिंग पर कड़ी नाराज़गी जताई
- सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर के अनुसार निर्माण का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट की टीम ने लखनऊ में 51 अवैध व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे किया
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किये
- सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले को अपने पास लेने का संकेत, जज ने राष्ट्रीय स्तर की चिंता जताई

