सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किये
केंद्र सरकार ने शनिवार को देश के आठ हाईकोर्टों में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश के कुछ दिनों बाद हुआ। मौजूदा जजों को अलग-अलग कोर्ट के प्रमुख बनाया गया, जैसे पटना में वल्लुरी कामेश्वर राव और कलकत्ता में रवींद्र वी. घुगे। इन नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर साझा की।

सौजन्य से:- Panchjanya
केंद्र सरकार ने शनिवार को देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में आठ चीफ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के कुछ दिनों बाद हुई हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी।
क्या-क्या बदलाव हुए
इसमें महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों के हाईकोर्ट शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा जजों को नए-नए हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है।
नियुक्त किए गए आठ चीफ जस्टिस की पूरी लिस्ट
पटना हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रवींद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ही जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को उसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अलपेश यशवंत कोग्जे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
ये सारी नियुक्तियां एक साथ हुई हैं और इनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के हाईकोर्ट शामिल हैं। कानून मंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है।
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