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धामी ने मौलाना के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया, कानून से ऊपर कोई नहीं

रुद्रपुर में मदरसों को लेकर मौलाना के कथित बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की धमकी या भय पैदा करने वाली बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए व्यापक अभियान जारी है, जिसमें अब तक 13,000 एकड़ से अधिक जमीन को मुक्त किया गया है।

28 अगस्त 2026 को 08:31 am बजे
धामी ने मौलाना के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया, कानून से ऊपर कोई नहीं

सौजन्य से:- Jagran

मौलाना के बयान पर सीएम धामी का सख्त संदेश, कानून से ऊपर कोई नहीं

सीएम धामी ने रुद्रपुर में मदरसों को लेकर मौलाना के कथित विवादित बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा ...और पढ़ें

HighLights

- सीएम धामी ने मौलाना के विवादित बयान पर सख्ती दिखाई

- धमकी देने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई, बर्दाश्त नहीं

- उत्तराखंड में कानून का राज, अतिक्रमण अभियान जारी रहेगा

जागरण संवाददाता, खटीमा। रुद्रपुर में मदरसों को लेकर दिए गए मौलाना के कथित विवादित बयान के मामले मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धमकी देने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड में इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चंपावत जाने से पहले हैलीपैड पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह केवल किसी एक मौलाना का मामला नहीं है, बल्कि ऐसी विचारधारा का प्रश्न है जो संविधान और कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करती है।

उन्होंने कहा कि पहले तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब कानून के शासन में किसी को भी धमकी देने या समाज में भय का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कानून का राज स्थापित हुआ है और उत्तराखंड में भी सभी कार्य संविधान के अनुरूप किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां इस प्रकार के बयान दिए गए हैं, वहां प्रशासन संबंधित लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करेगा।

धामी ने कहा कि अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। देवभूमि में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा कानून के दायरे में रहकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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