कानून
UPI लेन‑देन पर चार्ज लगाने की नीति में सरकार का बदलता रुख
सरकार द्वारा UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर तीव्र बहस छिड़ी है। एक साल पहले इसे गलत बताया गया था, जबकि अब वही सरकार MDR के पक्ष में कदम बढ़ा रही है, जिससे नीति में हुए बदलाव पर प्रश्न उठते हैं।

सौजन्य से:- facebook.com
UPI भुगतान पर चार्ज लगाने के फ़ैसले की चर्चा हो रही है. पर सवाल ये है कि एक साल पहले सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की बातों को गलत बता रही थी, वही सरकार अब UPI भुगतान में एमडीआर के पक्ष में...
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