धारा-138 मामलों में हुआ समय और धन का बचाव
जिला न्यायालय परिसर में धारा 138 मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें 386 मुकदमों में समझौतों के तहत 10,46,809 रुपये का भुगतान हुआ।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Haryana
- Ambala
- Special Lok Adalat For Section 138 Cases
धारा-138 मामलों की विशेष लोक अदालत
अम्बाला2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
अम्बाला | जिला न्यायालय परिसर में परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। आयोजन का उद्देश्य धारा 138 के तहत लंबित मामलों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निपटारा करना रहा। लोक अदालत में कुल 386 मुकदमे
.
समझौतों के तहत 10,46,809 रुपये का भुगतान कराया गया, जिससे पक्षकारों का समय और धन दोनों बचा। प्राधिकरण ने बताया कि ऐसे निपटारों में किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लिया गया और समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। ।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट को कार्रवाई करने का आदेश दिया, BATA की नकली जूते की बिक्री पर रोक लगाई
लोक अदालत में 38 मामलों का निस्तारण, 14 लाख 56 हजार रुपये का समझौता
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यात्रियों के लिए 'सेकेंड क्लास' शब्द का इस्तेमाल गलत
आज़म ख़ान की यूनिवर्सिटी के तोड़ने के फ़ैसले के पीछे प्रशासन की मांग और विपक्ष की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट बोला: यात्रियों के लिए 'सेकेंड क्लास' शब्द भूल जाएं, अब रेलवे को मुआवजे का भुगतान करना होगा
जर्मनी में सरोगेसी कानून बनाने के बादल में घिरे मंत्री
भारत में ई20 ईंधन पर मारुति सुजुकी को बड़ा झटका, देना होगा 20 लाख का मुआवजा!
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृषि भूमि पर होंगे स्वामित्व के नए परिदृश्य
- जर्मन मंत्री के सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे के मुद्दे पर कानूनी विवाद
- कोटक: रोहित जैसे खिलाड़ी पर दबाव नहीं, लॉर्ड्स में अलग पारी दिखा सकते हैं
- एआई ने हमारे सोचने के तरीके को ही बदला है
- मारुति सुजुकी को अपनी कार बदलने का आदेश, ई-20 अनुरूप मॉडल की आवश्यकता
- रायपुर उपभोक्ता अदालत ने वाहन मालिक को वाहन निर्माता और डीलर से मिलवाया मुआवजा
- बिहार में उच्च शिक्षा की तस्विर होगी बदली: डिग्रीज़ कॉलेज राज्यपाल के अधीन नहीं, कॉलेजों का प्रबंधन हो जाएगा एक ही हाथ मे
- दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी पर पति के ससुरालीजनों के खिलाफ रेप के 'नए ट्रेंड' पर जताई चिंता
