बलांगीर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,751 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान
जिला न्यायालयों सहित सभी तालुका व तुसुरा न्यायालयों में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहाँ आपसी समझौते से 10,751 मुकदमों का निपटारा कर कुल 4,70,20,740 रुपये की समझौता राशि तय की गई। कार्यक्रम में न्यायाधीश, वकील, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे तथा स्वास्थ्य जांच, मध्यस्थता अभियान और जेल कैदियों के हस्तशिल्प बिक्री जैसे जनसेवा कार्य भी समाहित थे।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,751 मामलों का निपटारा किया गया
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जिला न्यायालय बलांगीर सहित सभी तालुका स्तरीय व तुसुरा न्यायालयों में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10,751 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया, जिसके तहत कुल 4,70,20,740 रुपये की समझौता राशि तय की गई।
यह आयोजन बलांगीर के जिलाधिकारी एवं जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष हिरण्मय बिशोई के निर्देशन और DLSA सचिव पृथ्वीनंद प्रधान के संचालन में हुआ। कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश प्रियव्रत दाश, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश अंजलि कुमारी पाढ़ी सहित विभिन्न न्यायिक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील और राजस्व, वन, बैंक, बिजली, परिवहन व बीएसएनएल जैसे प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कानूनी निपटारे के अलावा जनसेवा से जुड़ी कई अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं। ज़िला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां बांटी गईं। मध्यस्थता अभियान का आयोजन हुआ और जिला जेल के कैदियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया। पुलिस प्रशासन व पैरा-लीगल वॉलंटियर्स के सहयोग से आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ।
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