सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को चेतावनी, गुमनाम शिकायतों की CBI जांच का आदेश
17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजों, कोर्ट के सलाहकार और वकीलों के विरुद्ध प्राप्त गुमनाम शिकायतों को गंभीरता से लिया और उन पर फटकार लगाई। बेंच ने इन शिकायतों की उत्पत्ति पता करने के लिए सीबीआई को जांच का आदेश दिया, जिससे बिल्डरों के प्रति कोर्ट का रुख कड़ा हो गया।

सौजन्य से:- The Lallantop
'शिकायत करके जजों को डरा नहीं सकते', ये हरकतें देख सुप्रीम कोर्ट बिल्डरों पर भड़का
SC on anonymous complaint: 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजों, एमिकस क्यूरी यानी अदालत के सलाहकार और वकीलों के खिलाफ मिली गुमनाम शिकायतों को गंभीरता से लिया. इन शिकायतों पर फटकार लगाई. बेंच ने कहा कि इन शिकायतों की CBI जांच के आदेश देंगे ताकि पता चल सके कि इनके पीछे कौन है.
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Story Summary
वीडियो: पैकेज्ड फूड पर Health Warning Label में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
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