नागरिकता नियम के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जन्म के आधार पर नागरिकता बरकरार, ट्रंप के खात्मे
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नागरिकता के सिद्धांत को बदलने की कोशिशों पर पानी फिर गया। ट्रंप ने हालांकि कहा कि वे इस पर कानून लाने और कांग्रेस के जरिए इसे बदलने के लिए तैयार हैं।

सौजन्य से:- जागरण
नागरिकता नियम पर यू. एस. सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को लगा झटका, राष्ट्रपति बोले- कानून ला सकते हैं
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। इससे ट्रंप की नागरिकता नियमों को बदलने की कोशिशों को झटका लगा है। ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता का सिद्धांत बरकरार रखा।
- राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नागरिकता नियमों को बदलना चाहते थे।
- कोर्ट के फैसले से ट्रंप की कोशिशें नाकाम।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) के सिद्धांत को बरकरार रखने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह अमेरिका के लिए 'बहुत बुरा' है। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि वे इस पर कानून लाने और कांग्रेस के जरिए इसे बदलने के लिए तैयार हैं।
ट्रंप ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता को बरकरार रखा है, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है, लेकिन हम राष्ट्रपति के समर्थन से कानून के जरिए इसे आसानी से बदल सकते हैं, जैसा कि इस प्रक्रिया के दौरान तय हुआ है। इसके लिए किसी लंबे और जटिल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को आज ही हमारे देश के लिए महंगी और अनुचित 'जन्म के आधार पर नागरिकता' को खत्म करने पर काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें मेरा पूरा समर्थन मिलेगा।
बता दें कि अमेरिका की नागरिकता को लेकर यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नागरिकता के सिद्धांत को बदलने की कोशिशों पर पानी फिर गया है।
डोनल्ड ट्रंप जन्म के समय अमेरिकी नागरिक माने जाने के नियमों को बदलना चाहते थे, लेकिन यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति को झटका लगा है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को किया खारिज
यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, 30 जून को ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें उन बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करने की बात कही गई थी जो अमेरिका में ऐसे माता-पिता से पैदा हुए हैं जो देश में गैर-कानूनी तरीके से या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं।
खबरें और भी
कोर्ट ने कार्यकाल के आखिरी दिन 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए।
कोर्ट के इस फैसले से 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही कानूनी व्याख्या बरकरार रहेगी, जो ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी धरती पर पैदा होने वालों को नागरिकता की गारंटी देती है।
कैसे साबित होगी अमेरिका की नागरिकता?
अमेरिकी नागरिकता से जुड़ी धारा में व्यापक रूप से लिखा है, 'अमेरिका में पैदा हुए या नेचुरलाइज्ड (नागरिकता पाने वाले) सभी लोग, और जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं।'
ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि नागरिकता के बारे में व्यापक रूप से मानी जाने वाली बात गलत है। अधिकारियों का दावा था कि गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और इसलिए वे नागरिकता के हकदार नहीं हैं।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

मकान निर्माण में खामियों पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, बिल्डर को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश

फ्लाइट का समय बदलने की जानकारी न देने पर ट्रैवल एजेंट को ₹83,800 देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला

आजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह

पौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया

16वीं राष्ट्रीय सभा का पहला असाधारण सत्र: प्रभावी नीति और कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता को संतुलित करना

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कई संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी

क्रूरता और परित्याग के आरोपों से तलाक का आदेश, न्यायालय ने दी मंजूरी
ताज़ा ख़बरें
- एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई
- राजस्थान में बड़े फैसले: खेजड़ी समेत 29 पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में अनिवार्य
- महाराष्ट्र में पेपर लीक पर किया गया सख्त जवाब
- तत्काल अपडेट्स के लिए सीधी पहुंच, लाइवलॉ पेश करता है 'ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट'
- मध्यस्थ समाप्त डीलरशिप को क्या बहाल कर सकते हैं?
- राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, नीट-पीजी सीट नियमों पर विवाद
- भूमि अधिग्रहण और धर्मांतरण पर कानून लाने की चेतावनी, सीमांत क्षेत्रों में चिंता का बिंदु
- NEET-पीजी प्रवेश में अनदेखी: अभिभावकों की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का, अलग-अलग राज्यों में पात्रता शर्तें स्वीकार्य नहीं

