TMC के बैंक खाते फ्रीज हटने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। ED ने HDFC बैंक में TMC के तीन खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है।

सौजन्य से:- AajTak
Advertisement
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
दरअसल, 20 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट ने ED द्वारा HDFC बैंक में TMC के तीन खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी थी.
Advertisement
यह भी पढ़ें: 'वो बात नहीं...' राणाजी 2.0 गाने पर ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, कमबैक को तैयार मगर रखी बड़ी शर्त
मामले की शुरुआत 18 जून को हुई, जब पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास ने बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई. विश्वनाथ दास बागी गुट में शामिल हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अवैध गतिविधियों, प्रभाव के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुटाए गए धन का इस्तेमाल HDFC बैंक के तीन खातों के जरिए किया गया.
इसके बाद ED ने 23 जून को ECIR दर्ज की और 7 जुलाई को TMC के HDFC बैंक के तीन खातों समेत कुल छह बैंक खातों को फ्रीज कर दिया.
यह भी पढ़ें: रियल TMC कौन? ममता बनर्जी ने EC को लिखी चिट्ठी, जांच जल्द पूरी करने की मांग
ED का आरोप है कि धन को दूसरी जगह भेजने की कथित योजना के तहत पार्टी के एक खाते से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करीब 133.84 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
---- समाप्त ----
TOPICS:
Read more!
Advertisement
Latest News in Hindi »
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत एनएसई को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' न कहने का फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' घोषित करने के फैसले पर रोक लगाई

न्यायाधीशों के वेतन विवरण को आरटीआई अधिनियम के तहत भी नहीं छोड़ा जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

TMC के बैंक खातों पर फ्रीज की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था की जगह बिजनेस में व्यस्त, हाईकोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई का निर्देश दिया

टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों पर रोक के खिलाफ गुहार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया झूठे बयान का सुपुर्दार होने से मतलब नहीं है सजा

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब, प्रधानमंत्री पर भरोसा करना गलत नहीं
ताज़ा ख़बरें
- गर्भावस्था सरकारी नौकरी पाने को नहीं मानी जा सकती है बाधा, हाई कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दावा: प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे
- 12 सितंबर को होंगे अदालतों में मामलों के जल्द समाधान
- सुप्रीम कोर्ट का सवाल: निष्पक्षता का क्या हुआ?
- गर्भावस्था का कारण नहीं है सार्वजनिक रोजगार से वंचित होने का, अदालत ने दिया आदेश
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओपन एआई के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया
- एमएसीटी ने 15 साल पहले की सड़क दुर्घटना में पीड़ित को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया
- तमिलनाडु के पूर्व मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

