सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम‑चिन्ह विवाद पर EC से समय सीमा माँगी
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम व चुनाव चिन्ह के विवाद को सुलझाने हेतु चुनाव आयोग को निर्णय लेने की समयसीमा बताने का निर्देश दिया है। आयोग ने पहले इन प्रतीकों को फ्रीज कर दिया था और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में उपस्थित थीं। अब अदालत से आगे की कार्यवाही के लिए स्पष्ट समय‑समय पर जानकारी की अपेक्षा है।

सौजन्य से:- ABP News
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'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फैसला लेने के लिए समय को लेकर अपडेट मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से गुरुवार (24 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर फैसला लेने के लिए समय सीमा बताने को कहा है. आयोग ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह और नाम को फ्रीज कर दिया था. इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं.
अपडेट जारी है...
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