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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया: हत्या पर आजीवन कारावास केवल उच्च न्यायालय का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि हत्या के मामलों में सेशन कोर्ट को आजीवन कारावास देने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के अनुसार, इस प्रकार की सजा केवल उच्च न्यायालयों द्वारा ही दी जा सकती है।

25 सितंबर 2026 को 06:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया: हत्या पर आजीवन कारावास केवल उच्च न्यायालय का अधिकार

सौजन्य से:- The CSR Journal

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेशन कोर्ट नहीं दे सकता हत्या के लिए ‘आजीवन कारावस’

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