चुनावी बॉन्ड योजना: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। Live Law के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से चार tuần के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह मामला चुनावी बॉन्ड योजना में हाल ही में किए गए संशोधन से संबंधित है, जिसमें मतदाताओं को उम्मीदवारों के चंदे की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। सूत्र: Live Law