चुनावी बांड योजना में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड योजना में संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

Live Law के अनुसार, यह याचिका चुनावी बांड योजना में हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती देती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन मतदाताओं को जानकारी देने के अधिकार का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है।