चुनावी बांड योजना के संशोधन को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना के संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। Live Law के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संशोधन मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह मामला चुनावी बांड योजना के संशोधन से संबंधित है, जिसे हाल ही में लागू किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन मतदाताओं को राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनावी बांड योजना के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सूत्र: Live Law