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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाता सूची संशोधन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता दी

नई दिल्ली में 30 जून से शुरू हुए विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) में लगभग 47 लाख मतदाताओं को हटाए जाने पर विवाद बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों प्रशांत भूषण और नेहा राठी की याचिका को प्राथमिकता देते हुए 21 सितम्बर को सुनवाई तय की। याचिका में मतदाता विवरण में आयु‑असंगति, नाम‑परिवर्तन और आधार‑आधारित त्रुटियों को ‘तार्किक विसंगतियों’ कहा गया और सूचना सूची सार्वजनिक न होने की आलोचना की गई।

17 सितंबर 2026 को 12:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाता सूची संशोधन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता दी

सौजन्य से:- TheWire.in

Supreme Court Gives Precedence to Plea Challenging Delhi SIR

New Delhi: The Supreme Court on Thursday (September 17) agreed to give priority to a petition challenging discrepancies in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in New Delhi.

The exercise has been mired in controversy since the process began on June 30, with nearly one-third of the capital’s voters, over 47 lakh people, left off the draft voter list published on August 31.

A three-judge bench headed by Chief Justice of India (CJI) Surya Kant on Thursday said the petition filed by advocates Prashant Bhushan and Neha Rathi would be listed for hearing on September 21.

The petition raised concerns over notices being prepared for another 33 lakh people in addition to the ones removed from the draft list. Bhushan told the court that these notices were being issued on the basis of “logical discrepancies” and “mapping”.

Logical discrepancies refer to inconsistencies in voters’ personal details. These can include unusual age differences between family members, changes in parents’ names and entries supported only by Aadhaar, he said.

Mapping involves checking voters’ details against older electoral records or voting records of family members from previous generations.

Bhushan said the electoral authorities had not disclosed the names of those being issued notices, despite rules requiring such information to be made public, the Hindu reported. He argued that the names should be published on the Election Commission’s website.

He also said that some people had received notices while others had not, and that the notices did not explain why recipients had been called or why their records had been marked as containing a “logical discrepancy”.

Bhushan, while describing the SIR process as “totally opaque”, urged the court to hear the matter at an early stage.

“We will list it on Monday (September 21). Such matters will have precedence,” CJI Kant said.

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