होमवकीलसुप्रीम कोर्ट ने 47 लाख नाम हटाने पर चुनौती सुनी, दिल्ली का मतदाता पंजीकरण उलझा
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने 47 लाख नाम हटाने पर चुनौती सुनी, दिल्ली का मतदाता पंजीकरण उलझा

सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को दिल्ली में विशेष तीव्र समीक्षा (SIR) के तहत मतदाता रजिस्टर से 47 लाख नाम हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई का फैसला किया। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रजिस्टर में 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47 लाख नाम हटाए, जबकि 33 लाख पर नोटिस जारी किया गया, परंतु हटाने के कारण और नोटिस देने वाले लोगों के नाम प्रकट नहीं किए। यह सुनवाई दिल्ली SIR प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और वैधता के सवालों को उजागर करती है।

17 सितंबर 2026 को 09:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने 47 लाख नाम हटाने पर चुनौती सुनी, दिल्ली का मतदाता पंजीकरण उलझा

सौजन्य से:- Telangana Today

Home |India |Supreme Court To Hear Plea Against Deletion Of 47 Lakh Names In Delhi Sir

Supreme Court to hear plea against deletion of 47 lakh names in Delhi SIR

The Supreme Court will hear on September 21 a plea challenging deletion of names from Delhi’s electoral roll under the Special Intensive Revision exercise. The Election Commission had deleted 47 lakh voters from the draft roll published on August 31.

New Delhi: The Supreme Court on Thursday agreed to hear on September 21 a plea against deletion of names from the electoral roll under the Special Intensive Revision (SIR) exercise in Delhi.

A bench of Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana said it will hear the matter on Monday as other matters related to SIR exercises are also listed next week.

Advocate Prashant Bhushan, appearing for the petitioner, submitted that out of the 47 lakh people whose names have been deleted from the electoral roll in Delhi, the poll panel has issued notices to 33 lakh people.

“What they have done is that they have not disclosed the names of people who have been issued notices or on what grounds they have been deleted. They have not disclosed which people notice has been issued to. What are the logical discrepancies and how are they unmapped,” Bhushan submitted.

On August 31, the Election Commission published a draft electoral roll under which 47 lakh voters were deleted from the list of 1.45 crore total voters.

Around one in three voters in Delhi were removed from the draft electoral roll published as part of the Special Intensive Revision of the voter list.

The poll panel had said over 43.32 lakh were found to have shifted or were absent during the SIR, over 2.82 lakh voters were found to be deceased, while over 1.41 lakh were enrolled at multiple places.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नवोदया विद्यालयों और हिंदी के प्रति सोच बदलने का निर्देश दिया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नवोदया विद्यालयों और हिंदी के प्रति सोच बदलने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाता सूची संशोधन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता दी
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाता सूची संशोधन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कहा: नई नेवोदय स्कूल लाएँ, दिल्ली के साथ सहयोग बढ़ाएँ
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कहा: नई नेवोदय स्कूल लाएँ, दिल्ली के साथ सहयोग बढ़ाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में हिंदी की शिक्षा नहीं रोकी जा सकती; राज्य को भाषा नीति पर पुनर्विचार करना होगा
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में हिंदी की शिक्षा नहीं रोकी जा सकती; राज्य को भाषा नीति पर पुनर्विचार करना होगा

दिल्ली SIR विवाद: 47 लाख मतदाताओं की हटाई गई सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई तय
वकील

दिल्ली SIR विवाद: 47 लाख मतदाताओं की हटाई गई सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई तय

सुप्रीम कोर्ट ने नई जेंडर संवेदनशीलता एवं शिकायत समिति का गठन किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने नई जेंडर संवेदनशीलता एवं शिकायत समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR में मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख नामों की याचिका की सुनवाई तय की
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR में मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख नामों की याचिका की सुनवाई तय की

दिल्ली के मतदाता नोटिस के कारणों को उजागर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
वकील

दिल्ली के मतदाता नोटिस के कारणों को उजागर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ताज़ा ख़बरें