सुप्रीम कोर्ट ने सोशल‑मीडिया पर जजों की टिप्पणियों को बदलना आपराधिक कहा

जजों की टिप्पणियों गलत दिखाना आपराधिक कृत्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय की कार्यवाही को बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपलोड करना अदालत की अवमानना है। यदि वीडियो क्लिप में गलत बातें जोड़ी गई हों या जज की टिप्पणियों का गलत संदर्भ हो, तो यह आपराधिक कृत्य होगा। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने वकील को क्लिप हटाने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अदालती कार्यवाही को बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपलोड/प्रसारित करना अदालत की अवमानना है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी वीडियो क्लिप्स को प्रसारित करना जिनमें गलत बातें जोड़ी गई हों या जजों की टिप्पणियों को गलत संदर्भ में दिखाया गया हो आपराधिक कृत्य है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए की। याचिका में उन्होंने सोशल मीडिया मंचों और समाचार पोर्टलों के खिलाफ अदालत में उनकी दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप प्रसारित करने का आरोप लगाए थे। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हालांकि अधिवक्ता को अदालती कार्यवाही से संबंधित उसकी वीडियो क्लिप हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की छूट दे दी।

अधिवक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म/सोशल मीडिया पर मामले में अपनी उपस्थिति की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में कुछ समाचार पोर्टलों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, गूगल, मेटा आदि को उनकी उपस्थिति से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता ‘छिपना और शरमाना’ क्यों चाहता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप इतने बहादुर हैं कि आप खुली अदालत में गाली दे सकते हैं, आप अपनी पसंद के ये सभी चुने हुए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्यों छिपना चाहते हैं? पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि वीडियो क्लिप हर्षिता ग्रोवर मामले में इस अदालत के आदेश से पहले अपलोड किए गए थे, जिसमें कोर्ट क्लिप अपलोड करने पर बैन लगा दिया गया था।पीठ ने देखा कि सोशल मीडिया पर अपलोड पोस्ट में यह आरोप नहीं लगाया गया था कि उनमें छेड़छाड़ की गई है या उन्हें एआई से बनाया गया है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई चैनल यह रिकॉर्डिंग डालता है और इस्तेमाल करना शुरू कर देता है...तो वे अदालत की अवमानना हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे कुछ ऐसे शब्द नहीं जोड़ते जो न तो आपने कभी बोले और न ही जज ने। यह और भी अधिक आपत्तिजनक स्थिति होगी क्योंकि तब वे आपराधिक गतिविधि में शामिल हो रहे होंगे।

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