होम›वकील›सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति हेतु याचिका को सूचीबद्ध किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति हेतु याचिका को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व वाले पैनल के समक्ष दलील सुनते हुए, दिल्ली पुलिस को जंटर मंतर में शांति-प्रदर्शनों की स्वीकृति देने का निर्देश देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को स्वीकृत किया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस छात्रों, आम नागरिकों और सांसदों सहित कई समूहों को प्रदर्शन करने से रोक रही है, जबकि यह याचिका CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच दायर की गई थी।

6 अक्टूबर 2026 को 10:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति हेतु याचिका को सूचीबद्ध किया

सौजन्य से:- Live Law

- Home

- /

- Top Stories

- /

- Supreme Court Agrees To List Plea...

Supreme Court Agrees To List Plea Seeking Permission For Peaceful Protests In Delhi Amid Agitation Against CEC Gyanesh Kumar

Debby Jain

5 Oct 2026 12:23 PM IST

The Supreme Court on Monday agreed to list a plea seeking directions to the Delhi Police to permit peaceful protests in Jantar Mantar in the national capital, amid protests being held in Delhi against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.The plea was mentioned before a bench headed by Chief Justice of India Surya Kant.Appearing for the petitioner, Adv Narendra Mishra submitted that the...

This is a premium content

Available exclusively to

Our subscribers

Subscribe Premium INR 1099+GST

Your support helps us to bring you more content at

an affordable subscription scheme !!!

All payment options available

The Supreme Court on Monday agreed to list a plea seeking directions to the Delhi Police to permit peaceful protests in Jantar Mantar in the national capital, amid protests being held in Delhi against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

The plea was mentioned before a bench headed by Chief Justice of India Surya Kant.

Appearing for the petitioner, Adv Narendra Mishra submitted that the Delhi Police was not allowing peaceful protests in Delhi, including protests by students, citizens, office-bearers of registered political parties and Members of Parliament.

"Delhi Police is not allowing peaceful protests. The issue is very important. Neither students nor citizens [are being allowed]," counsel submitted.

The plea comes in the backdrop of protests in Delhi against CEC Gyanesh Kumar, with several political leaders and lawyers participating in demonstrations seeking action against him over issues concerning the functioning of the Election Commission.

The CJI asked the counsel to clarify the relief sought and the nature of the petition.

"What is the relief sought? Who is the petitioner? Is it a PIL?" the CJI asked.

Counsel submitted that the petitioner was seeking certain directions, including a direction to the Delhi Police to permit peaceful protests.

The CJI said the Court would ascertain whether similar matters were already pending before it.

"If some similar matters are there, we will find out. We will only list it, then you argue," the CJI said.

The Supreme Court accordingly agreed to list the matter for consideration.

Case : Priya Mishra v. Union of India | Diary No. 62121/2026

Tags

Debby Jain

Debby Jain is a Correspondent with LiveLaw, covering the Supreme Court of India

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सलमान खान बनाम ‘काला हिरण’ – हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निर्माताओं की याचिका पर क्या कहा?
वकील

सलमान खान बनाम ‘काला हिरण’ – हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निर्माताओं की याचिका पर क्या कहा?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीश, कार्यबल बढ़कर 37
वकील

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीश, कार्यबल बढ़कर 37

डेल्ही, गुजरात और तेलंगाना में नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
वकील

डेल्ही, गुजरात और तेलंगाना में नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया विशेष याचिका
वकील

पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया विशेष याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस के जज पर कार्रवाई का आदेश, नई सरकारी वकील की नियुक्ति भी
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस के जज पर कार्रवाई का आदेश, नई सरकारी वकील की नियुक्ति भी

उच्च न्यायालय ने 2022 के आदेश की अनदेखी पर चार वरिष्ठ अधिकारियों पर अवमानना का आरोप लगाया
वकील

उच्च न्यायालय ने 2022 के आदेश की अनदेखी पर चार वरिष्ठ अधिकारियों पर अवमानना का आरोप लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा केमिकल्स को मिली राहत, कच्छ में पर्यावरणीय कठोर कार्रवाई पर रोक
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा केमिकल्स को मिली राहत, कच्छ में पर्यावरणीय कठोर कार्रवाई पर रोक

SC ने EC को ‘एकसमान या बहुमत’ निर्णयों पर मजबूर किया, अनधिकृत SIR कदमों को रद्द करने की धमकी
वकील

SC ने EC को ‘एकसमान या बहुमत’ निर्णयों पर मजबूर किया, अनधिकृत SIR कदमों को रद्द करने की धमकी

ताज़ा ख़बरें