होम›मुकदमे›पत्नी को मिली राहत, पति से हर महीनें 9 هزار रुपये भरण-पोषण का आदेश
मुकदमे

पत्नी को मिली राहत, पति से हर महीनें 9 هزار रुपये भरण-पोषण का आदेश

सिरमौर की एक महिला को घरेलू हिंसा के मामले में राहत मिली है। अदालत ने पति से हर महीनें 9 हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। यह राशि याचिका दाखिल होने की तिथि से लेकर मामले के अंतिम निपटारे तक देनी होगी।

6 जुलाई 2026 को 07:56 pm बजे
पत्नी को मिली राहत, पति से हर महीनें 9 هزار रुपये भरण-पोषण का आदेश

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a4bb96615ad486ba205b18f","slug":"court-news-6-nahan-news-c-177-1-nhn1017-182719-2026-07-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अदालत 6","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Sirmour News: अदालत 6

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

पत्नी को मिली बड़ी राहत : पति देगा

हर माह 9 हजार रुपये गुजारा भत्ता

घरेलू हिंसा मामले में अदालत का अंतरिम आदेश, अंतिम फैसले तक जारी रहेगी राशि

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। घरेलू हिंसा के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने पीड़ित महिला को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसके पति को हर माह 9 हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। यह राशि याचिका दाखिल होने की तिथि से लेकर मामले के अंतिम निपटारे तक देनी होगी।

महिला ने अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि विवाह के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उसने यह भी कहा कि उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ऐसे में जीवन-यापन के लिए अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने की मांग की गई। दूसरी ओर, पति ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया कि उसकी मासिक आय सीमित है और वह अपनी वृद्ध मां तथा दो बालिग बेटियों की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि पत्नी स्वयं आय अर्जित करती है।

दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले के आरोप-प्रत्यारोप का अंतिम निर्णय साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान किया जाएगा। फिलहाल यह स्पष्ट है कि महिला को पति की ओर से नियमित आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अदालत ने यह भी माना कि पति की दोनों बेटियां बालिग हैं और उसकी मां को पेंशन प्राप्त होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने महिला के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए 9 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम राहत से संबंधित है।-- -- -- --

विज्ञापन

विज्ञापन

हर माह 9 हजार रुपये गुजारा भत्ता

घरेलू हिंसा मामले में अदालत का अंतरिम आदेश, अंतिम फैसले तक जारी रहेगी राशि

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। घरेलू हिंसा के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने पीड़ित महिला को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसके पति को हर माह 9 हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। यह राशि याचिका दाखिल होने की तिथि से लेकर मामले के अंतिम निपटारे तक देनी होगी।

महिला ने अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि विवाह के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उसने यह भी कहा कि उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ऐसे में जीवन-यापन के लिए अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने की मांग की गई। दूसरी ओर, पति ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया कि उसकी मासिक आय सीमित है और वह अपनी वृद्ध मां तथा दो बालिग बेटियों की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि पत्नी स्वयं आय अर्जित करती है।

विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले के आरोप-प्रत्यारोप का अंतिम निर्णय साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान किया जाएगा। फिलहाल यह स्पष्ट है कि महिला को पति की ओर से नियमित आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अदालत ने यह भी माना कि पति की दोनों बेटियां बालिग हैं और उसकी मां को पेंशन प्राप्त होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने महिला के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए 9 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम राहत से संबंधित है।

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित पांच स्थानों को हिंसक हमले की धमकी

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला
मुकदमे

चेहरे की पहचान को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन: भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा मामला

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश
मुकदमे

गवर्नर हाउस घेराव के एलान पर हाईकोर्ट का कड़वा जवाब, शांति बनाए रखने का निर्देश

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा
मुकदमे

वार्निंग लेबल लागू करने में देरी को लेकर अदालत ने एफएसएसएआई को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियन रैना जैसे 5 कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले रद्द कर दिए

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी
मुकदमे

कर विभाग को झटका: ट्रिब्यूनल ने कर विभाग की अपील खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल बैंक खातों से प्रतिबंध में नहीं किया हस्तक्षेप

ताज़ा ख़बरें